दफ्तर में अधिकारी को भाई संबोधित करते हैं तो हो जाइए सावधान

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर : सरकारी दफ्तर में ड्यूटी के समय अपने सीनियर को भाई कहकर बुलाते हैं या संबोधित करते हैं तो सावधान हो जाइए। क्योंकि ऐसा करने पर अब आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य मछली एवं पशुपालन विभाग की तरफ से यह सख्त निर्देश जारी किया गया है। विभाग के निदेशक रत्नाकर राउत की ओर से जारी इस निर्देश में कहा गया है कि उक्त उच्चारण से सरकारी निर्देशनामा भंग होता है और यह ओडिशा गवर्नमेंट सर्वेट कंडक्ट रूल-1959 का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन है।

निदेशक राउत की ओर से जारी इस निर्देश में कहा गया है कि वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में भी अक्सर देखा गया है कि अपने से सीनियर अधिकारियों को कई कर्मचारी भाई संबोधित कर बुलाते हैं। दफ्तर के अंदर इस तरह का उच्चारण ठीक नहीं है। किसी का अपना व्यक्तिगत हो सकता है किंतु ऑफिस के अंदर इस तरह का उच्चारण ओडिशा गवर्नमेंट सर्वेट कंडक्ट रूल-1959 का उल्लंघन है। ऐसे में दफ्तर के समय कर्मचारी सरकारी मर्यादा की रक्षा करने के लिए सलाह दी गई है। इसका उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी उन्होंने दी है।

आय से अधिक संपत्ति रखने में 6817 सरकारी कर्मचारी नामजद

राज्य में अब तक रिश्वत लेते पकड़े गए एवं आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में 6817 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सतर्कता (विजिलेंस) विभाग ने मामला दर्ज किया है। यह जानकारी सोमवार को राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने विधानसभा में दी। मुख्यमंत्री पटनायक ने कहा कि राज्य सरकार भी इस पर अपनी तरफ से फोकस कर रही है। उन्होंने कहा कि सतर्कता विभाग के जाल में पड़ने वाले सरकारी कर्मचारियों के मामले के जल्द निपटान के लिए नियमित रूप से वे सतर्कता विभाग की विशेष अदालत के जज के साथ संपर्क में रहते हैं। राज्य में कितने सरकारी कर्मचारियों के नाम पर सतर्कता विभाग ने मामला दायर किया है, इस संदर्भ में विधायक सुधीर सामल द्वारा किए गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा है कि 30 सितंबर-2019 तक 895 प्रथम वर्ग के सरकारी अधिकारियों के नाम पर सतर्कता विभाग ने मामला दर्ज किया है। इसी तरह से 798 द्वितीय वर्ग के कर्मचारी, 3535 तृतीय वर्ग के सरकारी कर्मचारियों के नाम पर सतर्कता विभाग में मामला दर्ज है। 193 चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी एवं 1396 अन्य कर्मचारियों के नाम पर अब तक सतर्कता विभाग द्वारा मामला दर्ज किए जाने की जानकारी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने विधानसभा में दी है।