Coronavirus: ओडिशा सरकार ने गरीबों के लिए 2200 करोड़ के पैकेज का किया एलान
Coronavirus. मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन से गरीबों की जीविका प्रभावित हुई है। ऐसे में गरीबों के कल्याण के लिए 2200 करोड़ रुपये पैकेज की घोषणा की गई है।
जासं, भुवनेश्वर। Coronavirus. कोरोना वायरस से मुकाबला के लिए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शुक्रवार को 2200 करोड़ रुपये पैकेज की घोषणा की है। गरीब, दिहाड़ी मजदूर व श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री ने यह पैकेज घोषित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन से गरीबों की जीविका प्रभावित हुई है। ऐसे में गरीबों के कल्याण के लिए 2200 करोड़ रुपये पैकेज की घोषणा की गई है।
पैकेज की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना में तीन महीने का अग्रिम राशन दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्य सुरक्षा के अधिन आने वाले राज्य के 94 लाख लोगों को एक हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इसके लिए सरकार 940 करोड़ रुपया खर्च करेगी। सामाजिक सुरक्षा योजना में विभिन्न भत्ता पाने वाले 48 लाख परिवार को चार महीने का अग्रिम भत्ता प्रदान किया जाएगा। इसके लिए सरकार 932 करोड़ रुपये खर्च करेगी। बुजुर्ग, विधवा व अन्य के लिए चार महीने का अग्रिम भत्ता दिया गया है। चार महीने के भत्ता के लिए 932 करोड़ रुपये सरकार खर्च करेगी। राज्य के 22 लाख निर्माण श्रमिक को भी सरकार ने आर्थिक मदद दी है। सभी निर्माण श्रमिकों के लिए सरकार 330 करोड़ रुपये खर्च करेगी। प्रत्येक निर्माण श्रमिक को भत्ते के तौर पर मासिक 1500 रुपये सरकार देगी।
कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया है। इससे सबसे अधिक प्रभावित गरीब, दिहाड़ी मजदूर व श्रमिक हुए हैं। लॉकडाउन के कारण उन्हें काम नहीं मिल रहा है। इससे उन्हें कई प्रकार की असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें खाना तक नहीं मिल रहा है। ऐसी परिस्थिति में उनके लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषित करने की मांग हो रही थी। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक पैकेज घोषित किए जाने के बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गरीब, दिहाड़ी मजदूर व श्रमिकों के लिए 2200 करोड़ रुपये का पैकेज घोषित किया है।
कोरोना से मुकाबला के लिए राज्य सरकार ने तीन महीने की पीडीएस सामग्री अग्रिम दिए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री ने पहले ही कर दी थी। अप्रैल, मई व जून महीने का चालव, गेहूं, केरोसिन एक अप्रैल से 15 अप्रैल तक दे दिया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में शामिल 3.26 करोड़ हिताधिकारी व राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में सूचीवद्ध 4.5 लाख हिताधिकारी को इसका लाभ मिलेगा।