कोटिया विवाद पर आमने-सामने पूर्व और वर्तमान सीएम, मोहन माझी ने स्पष्ट किया ओडिशा सरकार का रुख
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कोटिया विवाद पर नवीन पटनायक को जवाब देते हुए कहा कि इसका समाधान राजनीतिक नहीं, बल्कि कानूनी और संवैधानिक तरीके से होना चाहिए।
कोटिया विवाद पर आमने-सामने पूर्व और वर्तमान सीएम। (जागरण)
HighLights
कोटिया विवाद का कानूनी-संवैधानिक समाधान चाहते हैं सीएम माझी।
1936 से कोटिया ओडिशा का अभिन्न अंग रहा है।
राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में विकास समिति गठित की गई।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच लंबे समय से चले आ रहे कोटिया विवाद पर अब पत्रों के जरिए सियासत तेज हो गई है।
विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के पत्र का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने स्पष्ट किया है कि कोटिया विवाद का समाधान राजनीतिक नजरिये से नहीं, बल्कि कानूनी और संवैधानिक तरीके से किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि 1936 में ओडिशा के गठन के समय से ही कोटिया ग्राम समूह राज्य का अभिन्न अंग रहा है। राज्य की भौगोलिक अखंडता और हितों की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने नवीन पटनायक को 19 अक्टूबर को लिखे उनके पत्र के जवाब में कहा है कि कोटिया और आसपास के क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। सरकार क्षेत्र के विकास के साथ स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार को प्राथमिकता दे रही है।
मुख्यमंत्री ने लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद के समाधान के लिए नवीन पटनायक से रचनात्मक सुझाव देने का भी आग्रह किया है।
गौरतलब है कि नवीन पटनायक ने कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को पत्र लिखकर कोटिया समस्या के समाधान की मांग की थी।
उन्होंने अपने पत्र में आंध्र प्रदेश की ओर से क्षेत्र में कथित अतिक्रमण का मुद्दा उठाने के साथ ही कोटिया के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया था।
अब मुख्यमंत्री के जवाब से स्पष्ट है कि राज्य सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी के बजाय कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से समाधान की पक्षधर है।
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