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ओडिशा में प्रभारी प्राचार्यों को सौगात, अब हर महीने मिलेगी 10 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि

Published: Wed, 04 Nov 2026 06:08 PM (IST)

ओडिशा के सरकारी सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों के प्रभारी प्राचार्यों को अब 5,000 से 10,000 रुपये तक मासिक प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा।

ओडिशा में प्रभारी प्राचार्यों को मिलेगा 10 हजार रुपये तक प्रोत्साहन भत्ता: सीएम माझी ने दी मंजूरी

ओडिशा में प्रभारी प्राचार्यों को मिलेगा 10 हजार रुपये तक प्रोत्साहन भत्ता: सीएम माझी ने दी मंजूरी

HighLights

  1. प्रभारी प्राचार्यों को 5,000 से 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि।

  2. मुख्यमंत्री मोहन माझी ने प्रस्ताव को दी मंजूरी।

  3. दूरदराज के कॉलेजों में शिक्षण व्यवस्था होगी बेहतर।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के सरकारी सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों में कार्यरत प्रभारी प्राचार्यों को अब हर महीने पांच हजार से 10 हजार रुपये तक प्रोत्साहन राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने बुधवार को इसकी जानकारी दी।

राज्य सरकार का मानना है कि इस फैसले से दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित कॉलेजों में प्राचार्य की जिम्मेदारी संभालने के लिए शिक्षक प्रोत्साहित होंगे। इससे उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षण व्यवस्था सुचारु बनाए रखने में मदद मिलेगी।

सरकार के निर्णय के अनुसार, 488 और 662 श्रेणी के सरकारी सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों के प्रभारी प्राचार्यों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इससे करीब 641 कॉलेजों के प्राचार्य लाभान्वित होंगे।

तैनाती के स्थान के आधार पर मिलेगी राशि

प्रोत्साहन राशि का निर्धारण प्राचार्यों की तैनाती के स्थान के आधार पर किया गया है। अपने गृह जिले अथवा विकसित शहरी क्षेत्र में तैनात प्रभारी प्राचार्यों को प्रतिमाह पांच हजार रुपये मिलेंगे।

गृह जिले से बाहर तैनात प्राचार्यों को सात हजार रुपये दिए जाएंगे। वहीं, गृह जिले अथवा निवास स्थान से 300 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर तैनात होने पर नौ हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

इसके अलावा भौगोलिक दृष्टि से दुर्गम और पहुंच से दूर क्षेत्रों में तैनात प्राचार्यों को 10 हजार रुपये मासिक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ऐसे दुर्गम क्षेत्रों का निर्धारण एक समिति करेगी।

सीएमओ के अनुसार, इस योजना पर राज्य सरकार सालाना करीब छह करोड़ रुपये खर्च करेगी। संबंधित अधिसूचना जारी होने की तिथि से यह व्यवस्था लागू होगी।

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