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ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज का स्वागत

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ट्वीट कर केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज का स्‍वागत किया और लिखा इससे रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।

By Babita kashyapEdited By: Published: Thu, 14 May 2020 08:15 AM (IST)Updated: Thu, 14 May 2020 10:53 AM (IST)
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज का स्वागत
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज का स्वागत

भुवनेश्वर, जेएनएन। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज का ट्वीट कर स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है कि केंद्र सरकार के इस आर्थिक पैकेज से देश में नये  रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। एमएसएमई क्षेत्र में लाखों की संख्या में नियुक्ति के अवसर उत्पन्न होंगे। लॉक डाउन के कारण प्रभावित श्रमिक वर्ग को इससे लाभ मिलेगा। छोटे एवं मझोले उद्योग इससे लाभान्वित होंगे।

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पीएम ने की आर्थिक पैकेज की घोषणा

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए भारी-भरकम राहत पैकेज का ऐलान किया  है। यह आर्थिक पैकेज दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक पैकेजों में से एक है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि उनके द्वारा घोषित पैकेज में पहले सरकार की ओर से दिये गए आर्थिक पैकेज और आरबीआई द्वारा दी गई राहत को मिला दिया जाए तो सरकार ने 2020 में 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। यह पैकेज राशि देश की जीडीपी के 10 फीसद के बराबर है। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई ओर देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की है।

5वां सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज

देश का यह आर्थिक पैकेज जीडीपी के प्रतिशत के हिसाब से जी-20 अर्थव्यवस्थाओं में पांचवां सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज है। मीडिया रिपोर्टस के अनुसार सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज जापान का है, जो उसकी जीडीपी के 21.1 फीसद के बराबर है। इसके पश्‍चात यूएस का आर्थिक पैकेज है, जो उसकी जीडीपी के 13.3 फीसद के बराबर है। ऑस्ट्रेलिया का आर्थिक पैकेज उसकी जीडीपी के 10.8 फीसद के बराबर है। वहीं, जर्मनी का आर्थिक पैकेज उसकी जीडीपी के 10.7 फीसद के बराबर है। 20 लाख करोड़ के इस राहत पैकेज में मार्च महीने में घोषित 1.7 लाख करोड़ रुपये का पैकेज और रिजर्व बैंक के तरलता उपाय व ब्याज दरों में कटौती के राहत उपाय शामिल है। 


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