स्कूली किताबों में त्रुटियों का मामला: ओडिशा में किसान संगठन का बंद, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग
किसान अधिकार संगठन नव निर्माण कृषक संगठन (एनएनकेएस) ने सरकारी पाठ्यपुस्तकों में त्रुटियों को लेकर ओडिशा बंद का आह्वान किया, ...और पढ़ें
ओडिशा में किसान संगठन का बंद
HighLights
एनएनकेएस ने सरकारी पाठ्यपुस्तकों में त्रुटियों को लेकर ओडिशा बंद किया।
संगठन ने स्कूल शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड के इस्तीफे की मांग की।
कांग्रेस ने 8 अक्टूबर को शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर राज्यव्यापी बंद बुलाया।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। किसान अधिकार संगठन नव निर्माण कृषक संगठन (एनएनकेएस) के आज राज्यव्यापी ओडिशा बंद का मिला जुला असर राजधानी भुवनेश्वर के साथ पूरे प्रदेश में देखने को मिला है।
संगठन ने सरकारी पाठ्यपुस्तकों में कथित त्रुटियों और अनियमितताओं के लिए जवाबदेही तय करने तथा स्कूल एवं जनशिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड के तत्काल इस्तीफे की मांग की है।
बंद के दौरान क्या रहा बंद, क्या रहा खुला
बंद के दौरान दुकानें, बाजार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और अन्य निजी संस्थान बंद रहे। सार्वजनिक परिवहन सेवाएं, विशेषकर बस संचालन, भी प्रभावित हुआ है।
हालांकि अस्पताल, एंबुलेंस, दवा दुकानें, अग्निशमन सेवाएं और अन्य आपातकालीन सेवाएं सामान्य रूप से संचालित रही। एनएनकेएस ने एक दिन पहले ही राज्य के लोगों से बंद को समर्थन देने और इसे सफल बनाने की अपील की थी।
कांग्रेस ने दिया है 8 अक्टूबर को ओडिशा बंद आह्वान
वहीं दूसरी तरफ ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी (ओपीसीसी) ने खनिज एवं खनन (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम (एमएमडीआर), 2026, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तथा स्कूल एवं जनशिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड के इस्तीफे की मांग को लेकर 8 अक्टूबर को राज्यव्यापी ओडिशा बंद का आह्वान किया है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास ने इंडी गठबंधन के सभी घटक दलों से बंद में शामिल होने और आंदोलन को समर्थन देने की अपील की है।
इसके अलावा कांग्रेस ने सात दिवसीय आर्थिक नाकेबंदी कार्यक्रम की भी घोषणा की है तथा स्कूल एवं जनशिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड के इस्तीफे की मांग दोहराई है।
सात दिन की आर्थिक नाकेबंदी
प्रस्तावित आर्थिक नाकेबंदी के तहत कांग्रेस ने राज्य में खनन, खनिजों के उत्खनन और उनके परिवहन को सात दिनों तक बंद रखने का आह्वान किया है। पार्टी लंबे समय से एमएमडीआर संशोधन अधिनियम का विरोध कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि यह कानून ओडिशा के हितों और खनिज राजस्व को प्रभावित करेगा। इसलिए पार्टी ने इस अधिनियम को वापस लेने की मांग की है।
