ओडिशा विधानसभा में आज से 'संग्राम': BJD-कांग्रेस ने तैयार की घेराबंदी की रणनीति, सरकार का भी पलटवार तय
ओडिशा विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुधवार से शुरू हो रहा है, जिसमें चक्रवात के बाद बाढ़, कोटिया विवाद और एमएमडीआर ...और पढ़ें

ओडिशा विधानसभा। फाइल फोटो
HighLights
विधानसभा शीतकालीन सत्र में सत्ता-विपक्ष में तीखी तकरार के आसार।
बाढ़ प्रबंधन, कोटिया विवाद, एमएमडीआर अधिनियम प्रमुख मुद्दे।
भाजपा विपक्ष के हर आरोप का तथ्यात्मक जवाब देने को तैयार।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। चक्रवात के बाद गंजाम जिले में आई भीषण बाढ़, कोटिया विवाद और एमएमडीआर अधिनियम में संशोधन को लेकर बुधवार से शुरू हो रहे ओडिशा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी तकरार के आसार हैं।
बाढ़ प्रबंधन में सरकार की कथित विफलता, राहत वितरण में भेदभाव, किसानों की समस्याएं और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं, भाजपा ने विपक्ष के हर आरोप का तथ्यात्मक जवाब देने का दावा किया है।
मंगलवार को शंख भवन में बीजद विधायक दल की बैठक हुई। इसमें विधानसभा में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई।
नेता प्रतिपक्ष नवीन पटनायक ने गंजाम की बाढ़ को मानव निर्मित आपदा बताते हुए कहा कि इससे देश-विदेश में ओडिशा की छवि धूमिल हुई है। यह राज्य सरकार की प्रशासनिक विफलता का उदाहरण है।
उन्होंने आरोप लगाया कि आपदा के बाद भी प्रभावित लोगों को राहत सहायता पाने के लिए परेशान होना पड़ रहा है। राहत वितरण में राजनीतिक भेदभाव की भी उन्होंने निंदा की।
नवीन ने कहा कि एमएमडीआर अधिनियम में संशोधन से ओडिशा को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। इससे राज्य की आर्थिक रीढ़ प्रभावित हुई है। बीजद इस कानून का विरोध जारी रखेगी।
उन्होंने कोटिया विवाद पर कहा कि ओडिशा और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार होने के बावजूद इस समस्या के समाधान के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं दिखाई जा रही है। ओडिशा की अखंडता की रक्षा के लिए बीजद संघर्ष जारी रखेगी।
मंडी और धान खरीद का मुद्दा भी उठाएगी बीजद
नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में किसान और कृषि दोनों की उपेक्षा हो रही है। मंडियां समय पर नहीं खुल रही हैं और धान खरीद व्यवस्था बदहाल है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) भी ओडिशा से धान का उठाव नहीं कर रहा है। इससे किसानों की मुश्किलें बढ़ रही हैं।
उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन, बुजुर्गों की परेशानी, आवश्यक वस्तुओं और सब्जियों की कीमतों में वृद्धि तथा बिगड़ती कानून-व्यवस्था को भी सदन में उठाने की बात कही।
कोटिया और आदिवासी अधिकार पर कांग्रेस का जोर
कांग्रेस भी कोटिया विवाद, आंध्र प्रदेश के कथित हस्तक्षेप, महंगाई, कानून-व्यवस्था और आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के अधिकार का मुद्दा उठाएगी।
पार्टी का कहना है कि कोटिया ओडिशा का अभिन्न अंग है और इसकी सुरक्षा के लिए सभी दलों को एकजुट होना चाहिए। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद आंध्र प्रदेश के हस्तक्षेप को रोकने में सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए जाएंगे।
कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद नेता रामचंद्र काडाम ने कहा कि ओडिशा के हितों की रक्षा के लिए पार्टी एकजुट है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास ने कहा कि बाढ़ और चक्रवात प्रबंधन में सरकार की विफलता, कोटिया विवाद, कानून-व्यवस्था, महंगाई और चुनाव में कथित वोट चोरी जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। पाठ्यपुस्तकों में त्रुटियों को लेकर मंत्री नित्यानंद गोंड के इस्तीफे की मांग भी उठाई जाएगी।
विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को तैयार सरकार
उधर, भाजपा विधायक दल की बैठक में विपक्ष की रणनीति और सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य मंत्री डॉ. मुकेश महालिंग ने कहा कि विपक्ष यदि भ्रामक या गलत तथ्यों के आधार पर कोई मुद्दा उठाता है तो सरकार सदन में उसकी सच्चाई सामने रखेगी। विपक्ष के प्रत्येक सवाल और आरोप का तथ्यात्मक जवाब देने के लिए सत्तारूढ़ दल पूरी तरह तैयार है।
उन्होंने कहा कि चक्रवात से निपटने के लिए सरकार की तैयारियों, उठाए गए कदमों और प्रभावित लोगों को राहत एवं सहायता उपलब्ध कराने के मुद्दे पर भी सदन में चर्चा होगी। सरकार सभी विषयों पर बहस के लिए तैयार है।
भाजपा विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनमोहन सामल, संगठन महामंत्री मानस महांती सहित पार्टी के सभी विधायक और मंत्री उपस्थित रहे।
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