ओडिशा विधानसभा में महिला आरक्षण बिल पारित

भुवनेश्वर, जागरण संवाददाता। ओडिशा विधानसभा में संसद एवं विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 फीसद आरक्षण विधेयक पास हो गया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने यह विधेयक सदन में पेश किया जो सर्वसम्मति से पारित हो गया। इस प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि महिला सशक्तीकरण हमारा सबसे प्रिय कार्यक्रम है। महिला सशक्तीकरण के बिना कोई भी परिवार, समाज, राज्य एवं देश आगे नहीं बढ़ सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के सामाजिक, आíथक सशक्तीकरण के लिए राज्य सरकार तन-मन-धन के साथ काम कर रही है। बीजू बाबू महिला सशक्तीकरण के अग्रदूत थे। वर्ष 1991 में महिलाओं के लिए पंचायत एवं पौर संस्था चुनाव में 33 फीसद स्थान संरक्षण कर राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं को शामिल किया था। राज्य सरकार ने इस संरक्षण व्यवस्था को आगे चलकर 50 प्रतिशत कर दिया है जिससे राज्य की महिलाएं वास्तविक रूप से सशक्त हो रही हैं। राष्ट्र के निर्माण में उनकी भूमिका सफलता के साथ आगे बढ़ रही है, ओडिशा ने यह बात पूरे देश के लिए एक उदाहरण बना है। ऐसे में पार्टी स्तर से ऊपर उठकर सभी सदस्य सर्वसहमति से प्रस्ताव को पास करने के लिए मुख्यमंत्री ने विधानसभा में सदस्यों ने अनुरोध किया।

इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष प्रदीप कुमार अमात ने इस संदर्भ में सदस्यों की राय जानने के बाद वाचनिक मत से प्रस्ताव को पारित कर दिया। हालांकि इस प्रस्ताव पर नेता विरोधी दल नर¨सह मिश्र ने समर्थन करते हुए सरकार के उद्देश्य पर नाराजगी जाहिर की। वहीं, भाजपा विधायक दल के नेता कनकव‌र्द्धन ¨सहदेव ने महिला आरक्षण प्रस्ताव के समय को लेकर सवाल उठाया। कहा कि यह प्रस्ताव 2014 चुनाव के बाद पहले ही सदन में पास हो सकता था, ऐसे में यह प्रस्ताव 2018 में क्यों आया है। कुछ दिन बाद चुनाव है, आगे चुनाव को देखते हुए शासक दल ने यह कदम उठाया है। इधर, बीजद विधायक प्रमिला मलिक ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है।