फणि की तबाही से उबरने के लिए केरल मॉडल अपनाएगा ओडिशा

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर : राज्य के फणि तूफान प्रभावित इलाकों में बैंकिग सेवा एवं बीमा सेवा पहले की तरह सामान्य करने के लिए सरकारी स्तर पर सभी प्रयास किए जा रहे हैं। इसे लेकर गुरुवार को राज्य अतिथि भवन में केंद्र एवं राज्य के आला अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव देवाशीष पंडा एवं राज्य सरकार के वित्त विभाग के मुख्य सचिव अशोक मीना के अलावा बैंक, बीमा कंपनी, टेलीकॉम एवं रिजर्व बैंक के अधिकारी उपस्थित थे। ओडिशा सरकार ने केरल मॉडल के जरिए बैंकिंग समस्या का समाधान करने का निर्णय लिया है। बैठक में इस पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

फणि की तबाही से उबरने के लिए राज्य सरकार द्वारा केरल मॉडल अपनाने के लिए गए निर्णय मुताबिक बैंकों को कृषि, उद्योग, गृह निर्माण एवं शिक्षा के लिए नया कर्ज पुनर्गठन व्यवस्था अपनाने को कहा गया है। केंद्र सरकार के अतिरिक्त सचिव ने कहा है कि तूफान के बाद से ही समीक्षा हो रही है। बैंकिग क्षेत्र से जिस प्रकार से लोगों को तत्काल सुविधा मिल पाए, उस पर पहले दिन से ही निर्देश दिया गया है। बिजली सेवा बाधित होने से यह तत्काल संभव नहीं हो सका था। जिन क्षेत्रों में बिजली सेवा सामान्य हो गई है, वहां बैंकिग सेवा सुचारू कर दी गई है। जहां इंटरनेट व्यवस्था नहीं है वहां पासबुक के जरिए लोगों को दो से पांच हजार रुपये दिए जा रहे हैं।

गौरतलब है कि केरल में गत वर्ष तूफान आने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआइ) ने एक मास्टर सर्कुलर जारी किया था। जिसके मुताबिक केरल के बैंकों ने पुराने कर्ज का पुर्नगठन किया था। स्वयं सहायता संगठनों को एक लाख रुपये तक कर्ज प्रदान किया गया था। इसके साथ ही एक साल तक लोगों को कर्ज वसूली से राहत प्रदान की गई थी। इस संबंध में गत 10 मई को आरबीआइ के डिप्टी गवर्नर की उपस्थिति में एक बैठक भी हुई थी। जिसमें आरबीआइ ने एक टास्क फोर्स मिटिग करने का निर्देश दिया था।

प्रभावित क्षेत्र के अधिकांश बैंकों में कामकाज शुरू :

राज्य में तूफान से प्रभावित छह जिला में 1992 बैंक शाखा में से 1934 शाखा में काम चल शुरू हो गया है। 2921 एटीएम में से दो हजार से अधिक एटीएम वर्तमान समय में काम कर रहे हैं। पुरी, कटक, एवं खुर्दा इलाके में कुछ एटीएम अभी भी काम नहीं कर रही हैं। एक सप्ताह के अंदर यहां भी एटीएम काम करने लगेगी। इसी तरह से बीमा कंपनियों को जल्द से जल्द राशि देने का निर्णय लिया गया है। राज्य के वित्त सचिव ने कहा है कि पुरी में 27 से 28 प्रतिशत एटीएम काम करने लगे हैं। मुद्रा योजना में होटल व्यापारियों को कर्ज देने पर चर्चा हुई है।