ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा देने से इन्कार

भुवनेश्वर, जागरण संवाददाता। विदेश राज्यमंत्री वीके सिंह ने ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात पर सीधे इन्कार कर दिया। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार राज्यों को पर्याप्त मात्रा में धन दे रही है। इसके बावजूद आज ओडिशा का जितना विकास होना चाहिए था वह नहीं हुआ है। मोदी फेस्ट और सबका साथ सबका विकास सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए यहां पहुंचे केंद्रीय मंत्री मंगलवार को भाजपा दफ्तर में पत्रकारों से बात कर

रहे थे। उन्होंने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा देने की जरूरत इसलिए पड़ती है, ताकि राज्य को अधिक पैसा मिले और वह उससे अपना विकास सही ढंग से विकास करे।

ओडिशा को 18 फीसदी ज्यादा राशि दी जा रही है, वह भी खर्च नहीं हो पा रही है। इस राज्य में एक ही पार्टी की 17 साल से सरकार है, इसके बावजूद अगर राज्य का मनचाहा विकास नहीं हो पा रहा है तो दुर्भाग्य है। ओडिशा को पहले 42 फीसदी राशि दी जाती थी, लेकिन वित्त आयोग की सिफारिश के बाद विभिन्न योजनाओं के लिए 18 फीसदी अधिक यानी 60 फीसदी राशि दी जा रही है। यह सरकार उसे भी खर्च नहीं कर पा रही है। जबकि केंद्र सरकार चाहती है कि सभी राज्यों का समान रूप से विकास हो। फिर भी पिछले 17 सालों में यहां मनचाहा विकास नहीं हो पाया। इसलिए विशेष राज्य का दर्जा देने की जरूरत नहीं है।

देश में खोले जाएंगे 800 पासपोर्ट दफ्तर 

विदेश राज्यमंत्री वीके सिंह ने कहा कि पूरे देश में 800 पासपोर्ट दफ्तर खोले जाएंगे। पहले चरण

में करीब 150 एवं दूसरे चरण में सभी जिलों में अन्य पासपोर्ट आफिस खोले जाएंगे। विजय माल्या की भारत वापसी पर उन्होंने कहा कि कब तक उसे भारत लाया जाएगा, इस संबंध में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह पूरी तरह ब्रिटेन पर निर्भर है। उन्होंने भारतीय सेना प्रमुख को गुंडा कहने वाले कांग्रेस नेता की कड़े शब्दों में आलोचना की और कहा कि कांग्रेस को इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए।

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