न्यायमूर्ति बिभु प्रसाद राउतराय होंगे ओडिशा हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी
न्यायमूर्ति बिभु प्रसाद राउतराय को ओडिशा हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
न्यायमूर्ति बिभु प्रसाद राउतराय। (फाइल फोटो)
HighLights
न्यायमूर्ति बिभु प्रसाद राउतराय ओडिशा हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने।
राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत नियुक्ति की।
न्यायाधीशों की कमी के बीच लंबित मुकदमों का निपटारा चुनौती।
संवाद सहयोगी, कटक। ओडिशा हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति बिभु प्रसाद राउतराय को हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग (नियुक्ति प्रभाग) की ओर से शुक्रवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई।
न्यायमूर्ति राउतराय 16 नवंबर 2026 से कार्यभार संभालेंगे। वह सोमवार को ही कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे।
वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरीश टंडन 15 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनके सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायमूर्ति राउतराय हाईकोर्ट के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों का संचालन करेंगे।
गौरतलब है कि, ओडिशा हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या 33 है, लेकिन वर्तमान में मात्र 14 न्यायाधीश कार्यरत हैं। हाल ही में न्यायमूर्ति चित्तरंजन दास 11 नवंबर को सेवानिवृत्त हुए हैं।
वहीं, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरीश टंडन के सेवानिवृत्त होने के बाद कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या घटकर 13 रह जाएगी। ऐसे में न्यायाधीशों की भारी कमी के बीच नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के सामने लंबित मुकदमों के निपटारे और न्यायिक व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने की चुनौती होगी।
उत्कल विश्वविद्यालय से पूरी की स्नातक की पढ़ाई
न्यायमूर्ति बिभु प्रसाद राउतराय का जन्म 1 फरवरी 1970 को हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक के कॉलेजिएट स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उत्कल विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और वर्ष 1994 में कानून की डिग्री हासिल की।
इसके बाद उन्होंने वकालत शुरू की और करीब दस वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया। 8 दिसंबर 2008 को उन्होंने न्यायिक सेवा में प्रवेश किया।
इस दौरान उन्होंने नबरंगपुर और गंजाम में जिला न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवाएं दीं। 8 नवंबर 2019 को उन्हें ओडिशा हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। सितंबर 2026 में उन्हें ओडिशा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष भी नामित किया गया था।