शुल्क व्यवस्था में हर नागरिक का सहयोग होना चाहिए : राज्यपाल
इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एकाउंटेंट ऑफ इंडिया (आइसीएआइ) भुवनेश्वर चैप्टर एवं शुल्क अनुसंधान विभाग का तीन दिवसीय राष्ट्रीय शुल्क व्यवस्था विषयक सम्मेलन शुक्रवार का शुरु हुआ।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर : इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एकाउंटेंट ऑफ इंडिया (आइसीएआइ) भुवनेश्वर चैप्टर एवं शुल्क अनुसंधान विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय शुल्क व्यवस्था सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए ओडिशा के राज्यपाल प्रो. गणेशी लाल ने कहा कि पिछले दिनों सरकार ने शुल्क व्यवस्था में कई सुधार किए हैं। शुल्क व्यवस्था में हर नागरिक का सहयोग होना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि शुल्क न देने वालों या इसमें घपलाबाजी करने वालों के खिलाफ सरकार ने जो कानून बनाया है वह बिल्कुल ठीक है। इस अवसर पर राज्यपाल ने शुल्क व्यवस्था पर प्रकाशित स्मारिका का भी विमोचन किया।
23 दिसंबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में प्रत्यक्ष शुल्क आह्वान, जीएसटी कानून में वाíषक रिटर्न एवं ऑडिट जैसे विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी।
आइसीएआइ के अध्यक्ष अमित आनंद आप्टे ने कहा कि आइसीएआइ 2019 में एक लाख जीएसटी एकाउंटेंट तैयार करेगा। इसके लिए सरकार जरूरी कोष मुहैया करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रमुख ¨थक टैंक नीति आयोग ने इस प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है। इस सम्मेलन में आइसीएआइ के पूर्व अध्यक्ष संजय गुप्ता, आइसीएआइ इआरसी के उपाध्यक्ष सी वेंकट रमण, आइसीएआइ परिषद के सदस्य तथा सम्मेलन कमेटी के अध्यक्ष निरंजन मिश्र प्रमुख उपस्थित थे।