ओडिशा में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की पहल, मनाया जा रहा "शून्य मृत्यु सप्ताह"

संतोष कुमार पांडेय, अनुगुल। ओडिशा में सड़क दुर्घटनाओं और हताहतों की संख्या को रोकने के लिए गहन जागरूकता अभियान और प्रवर्तन अभियान के तहत 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक 'शून्य मृत्यु सप्ताह' मनाया जा रहा है ।

वाणिज्य और परिवहन विभाग ने अभियान के सुचारू संचालन के लिए सभी हितधारक विभागों, कलेक्टरों और एसपी/डीसीपी को एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है।

2021 से 2022 में हुई दुर्घटनाओं के आंकड़े

2022 में, ओडिशा में लगभग 11,663 सड़क दुर्घटनाएं हुईं जिनमें लगभग 5,467 लोगों की मृत्यु हुई। एक आधिकारिक सूत्र ने कहा कि 2021 की तुलना में 2022 में मृत्यु दर में 7.60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

यदि ये दुर्घटना पीड़ित गोल्डन ऑवर में निकटतम स्वास्थ्य सुविधा तक पहुँच पाते तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी।

दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सरकार की पहल

वाणिज्य एवं परिवहन विभाग की प्रमुख सचिव उषा पाढ़ी ने सड़क दुर्घटनाओं को राज्य के लिए बड़ी चुनौती बताते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता का क्षेत्र है, जो राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए कई पहल कर रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने सप्ताह के दौरान शून्य मृत्यु सुनिश्चित करने के लिए चार गुना रणनीति- शिक्षा, इंजीनियरिंग, प्रवर्तन और आपातकालीन देखभाल को अपनाया है।

विभाग ने सभी हितधारक विभागों के लिए एसओपी में जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट किया है और उनसे सप्ताह के दौरान शून्य दुर्घटना प्राप्त करने के लिए सभी संभव उपाय करने का आग्रह किया है।

पीड़ितों के लिए खून की व्यवस्था

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से अनुरोध किया गया है कि वे समूहों को शून्य मृत्यु सप्ताह के बारे में जागरूक करें जो नियमित रूप से दुर्घटना पीड़ितों के लिए रक्त व्यवस्था में सहयोग करेंगे।

ट्रॉमा केयर सेंटरों को चौबीसों घंटे सेवा के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि एच एंड एफडब्ल्यू विभाग और एनएचएआई दुर्घटना संभावित क्षेत्रों और राजमार्गों में एंबुलेंस की तैनाती सुनिश्चित करेंगे।

निर्माण विभाग और सड़क एजेंसियों से अनुरोध किया गया है कि वे जहां आवश्यक हो वहां पर्याप्त साइनेज, गड्ढों और सड़कों की मरम्मत करें।

उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि वे जंक्शन बिंदुओं से 500 मीटर पहले उचित यातायात शांत करने के उपाय सुनिश्चित करें, जहां ग्रामीण/शहरी सड़कें राजमार्गों से मिलती हैं।

सूत्र ने कहा कि आरटीओ की प्रवर्तन शाखा पुलिस कर्मियों के साथ पूरे सप्ताह कड़ी कार्रवाई करेगी। गैर-सरकारी संगठनों और प्रथम प्रतिक्रिया समूहों (रक्षक) से अनुरोध किया गया है कि वे सतर्क रहें और शून्य-मृत्यु मिशन में मदद करें।