कालिया योजना का किसान संगठन ने किया विरोध

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर : राज्य सरकार किसानों के लिए कालिया योजना की घोषणा कर भले ही अपनी पीठ थपथपा रही हो मगर विभिन्न विरोधी पाíटयों के साथ नव निर्माण किसान संगठन ने भी सरकार की इस योजना विरोध किया है।

नव निर्माण किसान संगठन के पदाधिकारियों ने शनिवार को पत्रकार वार्ता में सरकार की कालिया योजना पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि यह एक कलात्मक योजना है। यह नई योजना नहीं है, बल्कि पुरानी ड्रेस की नए सिरे से पै¨कग जैसी गई है। यह प्राइस, पेंशन एवं कृषि कर्ज माफी से बचने का यह बहाना है। संगठन के राष्ट्रीय संयोजक अक्षय कुमार ने आरोप लगाया कि राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों का कर्ज माफ करने के बाद ओडिशा सरकार ने हड़बड़ी में आकर यह योजना बनाई है।

अक्षय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार ने जिस योजना की घोषणा की है इससे पहले ऐसी अनेकों योजनाएं हैं। सरकार उन योजनाओं में पैसा खर्च न करके कैसे नई योजना की घोषणा कर दी। समझ से परे है। उन्होंने कहा है कि सरकार आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह योजना तैयार की है। 2017-18 आíथक साल में किसानों के विकास लिए 2377 करोड़ की व्यवस्था थी मगर राज्य सरकार ने 500 करोड़ रुपये प्रावधान बनाया। नाबार्ड ने पिछले साल 17 हजार करोड़ रुपये की योजना तैयार की थी जबकि 2018-19 आíथक साल के लिए 40 हजार करोड़ रुपये की योजना तैयार किया है। इससे पहले मनरेगा योजना में घरेलू पशुओं के लिए अनेक योजनाएं हैं। ग्रामीण इलाकों के किसानों के लिए भी योजना है। सरकार ने उसी योजना को नया रूप देने का प्रयास किया है। इसके अलावा बिना किसी ब्याज के किसानों को एक लाख रुपये तक का कर्ज राष्ट्रीय बैंकों से दिए जाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइन है। उन्होंने सवाल किया कि इस गाइडलाइन के मुताबिक राज्य सरकार कितने किसानों को कर्ज दे रही है।

अक्षय ने कहा कि इसके साथ ही बटैया किसानों की पहचान करना एक जटिल प्रक्रिया कहकर राज्य सरकार इससे लगातार मुंह मोड़ रही है। ऐसे में बिना पहचान किए किस प्रकार से बटैया किसानों की मदद की जाएगी, समझ से परे है। उन्होंने कहा किसानों के लिए बजट में भी योजनाएं बनायी जाती हैं। हालांकि इन योजनाओं का कितना लाभ किसानों को मिलता है, वह सबको पता है। अब फिर इसी तरह की एक कालिया योजना की सरकार ने घोषणा कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों को फसल का बीमा तक नहीं मिलता है। सरकार योजना बनती है किसानों के लिए मगर उसका लाभ पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलता है।