कोरोना काल में तंगी से गुजर रहे परिवारों के लिए इस राज्य में हुई आर्थिक पैकेज की घोषणा
कोरोना काल में गरीब एवं अति गरीब परिवार की जीवन जीविका सुधारने को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने की चार विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा।
भुवनेश्वर, जागरण संवाददाता। कोरोना महामारी में क्षतिग्रस्त होने वाली ग्रामीण जीवन जीविका को विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने चार विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब व अति गरीब परिवारों के जीवन जीविका विकसित करने के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभाग जैसे पंचायतीराज एवं पेयजल विभाग, आदिवासी एवं हरिजन विकास विभाग, महिला एवं शिशु विकास एवं मिशन शक्ति विभाग इत्यादि इस दिशा में काम करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब एवं अति गरीब परिवार तथा प्रवासियों के जीवन जीविका विकसित करने के लिए निम्नवत चार आर्थिक पैकेज की व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि इससे स्वयंसहायक गुट का विकास होने के साथ ही विभिन्न राज्यों से लौटने वाले प्रवासियों के कौशल से छोटे छोटे उद्योग स्थापित करने में भी मदद मिलेगी। इस पैकेज से कोरोना महामारी के समय राज्य के गरीब एवं अति गरीब परिवार के लिए तथा प्रवासियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में कारगर साबित होने की उम्मीद मुख्यमंत्री ने जतायी है।
पैकेज-1: ग्रामीण छोटे एवं अति छोटे उद्योग के विकास के लिए प्रत्येक उद्योगी को 50 हजार रुपये तक कर्ज एक सात ऋण के हिसाब से दिया जाएगा। स्वयं सहायक गोष्ठी के सदस्य या स्वयं सहायक गोष्टी के सदस्य के परिवार के सदस्य कृषि एवं गैर कृषि उद्योग के विकास के लिए यह कर्ज ले पाएंगे।
पैकेज-2: कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्र में नियोजित रहने वाले व्यक्ति के लिए बनाए गए उद्योग एवं उत्पादक गोष्ठी को एक साथ 1 लाख 50 हजार रुपये तक कर्ज प्रदान किया जाएगा। 6 महीने से अधिक समय से चलने वाले उद्योग समूह एवं एक साल से अधिक समय वाले उत्पादक समूह यह कर्ज पाने के लिए योग्य होंगे।
पैकेज-3: अति गरीब या असहाय परिवार जैसे कि दिव्यांग, आदिम जनजाति, विधवा, तृतीय लिंग वाले, निराश्रय (खासकर महिला) परिवार द्वारा संचालित उद्योग तथा जीविका को बढ़ावा देने के लिए 20 हजार रुपये तक का कर्ज दिया जाएगा।
पैकेज-4: कोविड 19 महामारी के समय राज्य को लौटने वाले कुशल एवं अर्धकुशल प्रवासियों के द्वारा पुराने उद्योग के विकास करने तथा नया उद्योग शुरू करने के लिए सरकार 1 लाख रुपये तक कर्ज प्रदान करेगी।
जिला ग्रामीण विकास संस्था के प्रत्यक्ष तत्वावधान में समूह आधारित संस्था जैसे कि महिला स्वयं सहायक समूह, क्षेत्रीय मंच ग्राम पंचायत स्तरीय संघ उद्योग तथा उत्पादक समूह को इस पैकेज को कार्यकारी करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। यह विशेष पैकेज की घोषणा 6 महीने तक वैध रहेगी। इसके बाबद में क्षेत्रीय मंच, ग्राम पंचायत स्तरीय संघ के पास मौजूद राशि से लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है।