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वित्तीय आजादी मिले, ओडिशा को बना देंगे नंबर वन राज्य

राजधानी भुवनेश्‍वर में बीजू जनता दल का 21वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और शक्ति प्रदर्शन भी किया गया।

By BabitaEdited By: Published: Wed, 26 Dec 2018 03:29 PM (IST)Updated: Wed, 26 Dec 2018 03:29 PM (IST)
वित्तीय आजादी मिले, ओडिशा को बना देंगे नंबर वन राज्य

भुवनेश्वर, जेएनएन। बीजू जनता दल ने आज अपने 21वें स्थापना दिवस को न सिर्फ हर्षोल्लास के साथ पूरे राज्य में मनाया है बल्कि वहीं स्थापना दिवस के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी किया। भुवनेश्वर पार्टी कार्यालय में आयोजित इस समारोह में हजारों की संख्या में बीजद के तमाम सांसद, मंत्री, विधायक एवं पार्टी नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए।

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इस अवसर पर मुख्यमंत्री के आह्वान पर बीजद के तमाम सांसद, विधायक, पार्षदों ने अपने एक महीने का वेतन आगामी चुनाव में पार्टी के लिए चेक के जरिए दान दिया। नवीन निवास से नवीन पटनायक का काफिला जैसे ही बीजद कार्यालय पहुंचा बीजू पटनायक अमर रहें, नवीन पटनायक जिंदाबाद के नारे से पार्टी कार्यालय गुंजायमान हो गया। मंच संचालन मेयर अनंत नारायण जेना ने किया। 

भुवनेश्वर जिला के अध्यक्ष तथा पर्यटन मंत्री अशोक चन्द्र पंडा की अध्यक्षता में आयोजित सभा को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों के प्रति पूरे देश में लोगों का समर्थन बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस अवसर पर सीधे तौर पर केन्द्र सरकार पर हमला बोला और केन्द्र सरकार पर 10 सवाल दाग डाले और राज्य में केन्द्रीय योजनाओं की विफलता का जवाब मांगा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रहें मत दीजिये पर हमें वित्तीय आजादी दें, हम ओडिशा को देश का नंबर एक राज्य बनाकर दिखाएंगे। 

मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि आप नेशनल हाईवे के जरिए राउरकेला से कटक आ रहे हैं, सम्बलपुर तक कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वह बीजू एक्सवे रोड है। नेशनल हाईवे भगवान भरोसे है। साढ़े चार साल हो गया बीएसएनएल भारत सरकार का बहुत बड़ा नेटवर्क हैं मगर ओडिशा के गांवों में बीएसएनएल का नेटवर्क नहीं है। घर के छतों पर जाने पर नेटवर्क मिलेगा। टाऊन में नेटवर्क हर समय बिजी। रेलवे में विकास हुआ है, मगर यह विकास ट्रेन टिकट एवं प्लेटफार्म टिकट पर। राज्य सरकार ने जमीन दिया आधा खर्च भी दिया मगर रेल लाइन का काम आगे नहीं बढ़ रहा है। बैंकिंग नोटबंदी की गई लोगों को बैंकों के सामने कतार में खड़ा किया गया। ओडिशा के गावों में बैंक नहीं है, लोगों को बैंक सेवा नहीं मिल रही है। ओडिशा में खदान नीलामी को बंद कर दिया गया है।

नीलामी होने से से ओड़िशा को 70 हजार करोड़ रुपये मिलता मगर तीन साल में 370 करोड़ रुपया मिला 

किसान समस्या को उठाया। महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण, साढ़े चार साल निकल गया। एससीएसटी डेवलेपममेंट के लिए रुपया बंद कर दिया गया है। उज्ज्वला योजना पर कहा कि इसका बहुत प्रचार किया जा रहा है, मां का दुख गया, 30 लाख लोगों को संयोग दिया गया लेकिन रिफिल कितना लोग कर रहे हैं, सबको पता है। पेट्रोल डीजल की कहानी किससे छिपे नहीं है। यह भारत सरकार का विकास है। मुख्यमंत्री ने बीजद कार्यकर्ताओं एवं नेताओं को इसे घर-घर पहुंचाने का आह्वान किया। महानदी का समाधान पांच दिन में हो जाना चाहिए, मगर नहीं हुआ। खदान कंपनी हमारी धरती पर है हर साल करोड़ रुपया लाभ केन्द्र सरकार कमा रही है और हमारे राज्य को केवल प्रदुषण मिल रहा है। रेलवे से केन्द्र सरकार लाभ कमा रही है मगर ओड़िशा में रेलवे क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, यह सबको पता है, इसका जवाब मांग रहा है ओडिशा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजू बाबू ने था कि कहा हमें वित्तीय स्वतंत्रता दी जाए, हम भी आज उसे दोहराते हैं, हमें स्वतंत्र राज्य की मान्यता नहीं चाहिए और ना ही हमें सेंट्रल ग्रांट की हमें जरूरत है। ओड़िशा के पैसे से ओडिशा का विकास करके दिखा दूंगा। कांग्रेस एवं भाजपा दोनों को ओडिशा के प्रति दर्द नहीं है, हम सब यह महसूस कर चुके हैं। चुनाव आने पर यहां इन दोनों पार्टियों के नेता यहां पर आएंगे और बड़े सपना दिखाएंगे। एक आधारशिला रखेंगे और फिर नहीं दिखाई देंगे। इसीलिए बीजद एक आन्दोलन में तब्दील हुआ है।

ओडिशा वासियों के हक के लिए हमारी यह लड़ाई जारी रहेगी। इससे पहले पार्टी के तमाम तुंग नेताओं ने अपने विचार रखे औ्र केन्द्र सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए 2019 में एक बार फिर नवीन पटनायक को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करने को आह्वान किया। इसमें मुख्य रूप से भुवनेश्वर के सांसद प्रसन्न पाटशाणी, मेयर अनंत नारायण जेना, विधायक प्रियदर्शी मिश्र, विधायक बादल महांती, सांसद बलभद्र माझी, सांसद सरोजिनी हेम्ब्रम आदि नेता शामिल थे। सभी नेताओं ने आगामी चुनाव के मद्देनजर पार्टी कोष के लिए अपनी एक-एक महीने का वेतन चेक के रूप में मुख्यमंत्री को प्रदान किया। 


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