ओडिशा में ऑनलाइन ऑटो चालकों के आंदोलन पर परिवहन विभाग का एक्शन, 354 वाहनों के परमिट 45 दिनों के लिए रद

राज्य सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि किसी भी चालक को ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से वाहन चलाने के लिए बाध्य नहीं किया जा रहा है। ओडिशा में वर्ष 2023 से एग्रीगेटर नीति लागू है, जिसके तहत कंपनियां सरकार द्वारा निर्धारित किराये से अधिक राशि यात्रियों से नहीं वसूल सकती हैं।

अधिकारियों ने कई वाहनों को जब्त कर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई भी शुरू की थी। जांच में कुछ जब्त वाहनों के पास वैध बीमा या परमिट नहीं पाए गए थे। अब परमिट निलंबन की कार्रवाई के बाद ऑटो चालकों के बीच इस मुद्दे पर नई चर्चा शुरू हो गई है।

भुवनेश्वर आरटीओ-1 ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 के तहत यह कार्रवाई की गई है। आंदोलन के दौरान संबंधित चालकों ने सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए परेशानी उत्पन्न की और यातायात बाधित किया।

सुनवाई के दौरान चालकों अथवा उनके प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए गए। इसलिए उनके परमिट 45 दिनों के लिए निलंबित करने का निर्णय लिया गया है।

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