Odisha: कोटिया को आंध्र में मिलाना सरकार की नाकामी: धर्मेंद्र प्रधान

भुवनेश्वर, जागरण संवाददाता। Odisha: ओडिशा की भौगोलिक सीमा में मौजूद कोटिआ पंचायत में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चुनाव कराने जाने की खबर अत्यंत ही चिंताजनक है। यह राज्य सरकार की नाकामी है। यदि सही कदम नहीं उठाया गया तो फिर और भी खराब परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। सरकार ने अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए नियमत: कदम उठाया है, उम्मीद करते हैं सरकार इसे निर्णायक स्थिति तक ले जाएगी। यह बात केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट करते हुए कही है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि स्थानीय प्रशासन को सीमावर्ती गांवों के विकास व विभिन्न सराकरी सेवा को गंभीरता के साथ मजबूत करने की जरूत है। सभी राजनीतिक पार्टी, सामाजिक संगठन व व्यक्ति विशेष सभी के प्रयास से हम अपनी मातृभूमि की सीमा व सीमा पर बसने वाले लोगों को अपने साथ जोड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं, वह निश्चित रूप से सफल होगा।

गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कोटिआ ग्राम पंचायत के कुछ गांवों को अपना गांव बता कर वहां के लोगों को मतदान परिचय पत्र दिए गए हैं। इससे विपक्षी भाजपा को सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अपनी भौगोलिक सीमाओं की रक्षा और इलाके का विकास करना राज्य सरकार का उत्तर दायित्व बनता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा हमारे भाई-बहनों को अपने साथ जोड़े रखना भी सरकार अपना कर्तव्य समझे। संगठनों को एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है। 

कोरापुट जिले के कोटिया पंचायत क्षेत्र में आंध्र प्रदेश द्वारा चुनाव कराए जाने के प्रसंग पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार के पास नोटिस भेजा है। ओडिशा सरकार के आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी शुक्रवार को होगी। आंध्र प्रदेश गठन से पहले 1951 में कोटिया पंचायत के लोग ओडिशा प्रदेश के कोरापुट लोकसभा चुनाव क्षेत्र व पटांगी विधानसभा क्षेत्र में मतदान करते आ रहे हैं। 1956 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। 1968 में दोनों प्रदेश के बीच चल रहे सीमा विवाद की सुनवाई कर सुप्रीम कोर्ट ने स्थितावस्था बनाए रखने को निर्देश दिया था।