ओडिशा सीमा से जुड़े 15 माओवादियों ने महासमुंद में किया सरेंडर, 3 एके- 47 समेत 14 हथियार सौंपे

By Santosh kumar pandey Edited By: Piyush Pandey

Published: Sun, 01 Mar 2026 10:20 PM (GMT+05:30)

छत्तीसगढ़ के महासमुंद में ओडिशा सीमा से जुड़ी बीबीएम समिति के 15 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। इनमें नौ महिलाएं और ...और पढ़ें

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जागरण संवाददाता, अनुगुल। ओडिशा-छत्तीसगढ़ सीमा पर सक्रिय माओवादी नेटवर्क को बड़ा झटका देते हुए छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में शनिवार को बालांगीर-बरगढ़-महासमुंद (बीबीएम) समिति से जुड़े 15 माओवादियों ने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया।

आत्मसमर्पण करने वालों में नौ महिलाएं और छह पुरुष शामिल हैं। इनकी गतिविधियां ओडिशा के बालांगीर व बरगढ़ जिलों से सटे सीमावर्ती इलाकों में भी प्रभाव डाल रही थीं।

छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने अपने आधिकारिक फेसबुक हैंडल पर तस्वीर साझा करते हुए बताया कि राज्य समिति सदस्य (एससीएम) के रूप में सक्रिय विकास उर्फ बबन्ना ने लगभग 73 लाख रुपये के इनामी 15 माओवादियों के साथ पुनर्वास नीति का लाभ उठाते हुए समाज की मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया।

सभी ने मिलकर 3 एके-47 समेत कुल 14 हथियार सुरक्षा बलों के समक्ष जमा कराए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में चल रहे समन्वित अभियान तथा राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के कारण माओवादी संगठन कमजोर पड़ रहा है।

ओडिशा सीमा पर असर

बीबीएम समिति ओडिशा के पश्चिमी जिलों, खासकर बालांगीर और बरगढ़ से सटे जंगल क्षेत्रों में सक्रिय रही है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, इस समिति के सदस्य सीमा पार आवाजाही कर दोनों राज्यों में गतिविधियां संचालित करते थे। ऐसे में महासमुंद में हुआ यह आत्मसमर्पण ओडिशा के सीमावर्ती जिलों के लिए भी राहतभरी खबर है।

ओडिशा पुलिस सूत्रों का मानना है कि हाल के वर्षों में संयुक्त अभियान, बेहतर सड़क संपर्क, कैंपों की स्थापना और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं के विस्तार से माओवादी नेटवर्क पर दबाव बढ़ा है। इसका असर यह हुआ है कि संगठन के भीतर असंतोष और टूट की स्थिति बनी है।

अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा

आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों ने 3 एके-47 राइफल, 2 एसएलआर और 2 आईएनएसएएस राइफल समेत कुल 14 हथियार सौंपे। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इनमें संभागीय समिति, क्षेत्रीय समिति और पार्टी स्तर के सक्रिय सदस्य शामिल हैं, जो ओडिशा-छत्तीसगढ़ सीमा पर संगठन को मजबूत करने में लगे थे।

पुनर्वास नीति का लाभ

गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इन 15 लोगों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर सामान्य जीवन अपनाने का निर्णय लिया है। आत्मसमर्पण करने वालों को राज्य की पुनर्वास नीति के तहत वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण, रोजगार के अवसर और परिवार सहित सुरक्षा प्रदान की जाएगी। दस्तावेजीकरण और पुनर्वास प्रक्रिया तत्काल शुरू कर दी गई है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने मार्च 2026 तक राज्य से माओवाद को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2024 के बाद से आत्मसमर्पण की घटनाओं में तेजी आई है। सुरक्षा बलों का दावा है कि सघन अभियान, विकास कार्य और दोनों राज्यों के बीच बेहतर समन्वय से सीमावर्ती क्षेत्रों में माओवादी प्रभाव कमजोर पड़ रहा है।

सीमावर्ती ओडिशा जिलों में भी इस घटनाक्रम को सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि आत्मसमर्पण की यह लगातार बढ़ती प्रवृत्ति पश्चिमी ओडिशा में स्थायी शांति और विकास की राह को मजबूत करेगी।

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