Odisha Cabinet: लोकसभा चुनाव से पहले CM पटनायक की अंतिम कैबिनेट मीटिंग, 7 विभाग के 14 प्रस्ताव पर लगी मुहर

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। Odisha Govt Cabinet Meeting: आम चुनाव का चुनावी बिगुल बजने से चंद घंटे पहले ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की आखिरी बैठक ने महानदी पर उच्च स्तरीय पुल सहित 7 विभाग के 14 अहम प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगाई है।

सात विभाग के इन 14 प्रस्ताव में ऊर्जा विभाग, मछली एवं पशुपालन विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, उच्च शिक्षा विभाग एवं सूचना व जनसंपर्क विभाग, आपदा व प्रबंधन विभाग शामिल है।

कटक महानदी पर बनेगा उच्च स्तरीय पुल

कैबिनेट ने कटक जिले के सालेपुर विकासखंड अंतर्गत ब्राह्मणकंडा-साहूखेता मार्ग पर महानदी के ऊपर उच्च स्तरीय पुल बनाने की स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए राज्य परिवहन मंत्री टुकुनी साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ने शनिवार को सात विभागों के 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

मंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने राज्य योजना के तहत कटक जिले के सालेपुर ब्लॉक के अंतर्गत ब्राह्मणकंडा-साहूखेता मार्ग पर महानदी के ऊपर एक उच्च स्तरीय पुल को मंजूरी दी है। यह परियोजना कटक-पारादीप सड़क और कटक-चांदबाली सड़क के बीच इंटरलिंक कनेक्शन प्रदान करेगी और नदी के दोनों किनारों पर रहने वाले लोगों को लाभान्वित करेगी।

1 करोड़ से परिवार के लिए यादव भवन का होगा निर्माण

इस सेतु के निर्माण में 128 करोड़ रुपया खर्च होगा। तीन वर्ष में इस सेतु के निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। कैबिनेट ने चंद्रशेखरपुर में यादव भवन निर्माण के लिए आधा एकड़ जगह मुहैया कराने का निर्णय लिया है। ओडिशा के 1 करोड़ 5 लाख गोपाल परिवार के लिए भुवनेश्वर के चंद्रशेखरपुर इलाके में यादव भवन निर्माण किया जाएगा। भुवनेश्वर आने वाले यादव समाज के छात्र-छात्रा, मरीज यहां रह सकेंगे।

इन योजनाओं को भी मिली मंजूरी

इसी तरह से जल सिंचाई वाले क्षेत्र में पुराने कैनालों का नवीनीकरण, चाउलियागंज में डीएवी एससीबी मेडिकल पब्लिक स्कूल को कैबिनेट अपनी मंजूरी दी है। खुंटुड़ी ग्रिड को अपग्रेड करने का भी कैबिनेट निर्णय लिया है।

राज्य कैबिनेट ने 763.47 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ सिंचित कमानों में कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट (सीएडीडब्ल्यूएम) गतिविधियों (संस्करण 2.0) को 5 साल यानी 2028-29 तक की अवधि के लिए मंजूरी दे दी है।

कैबिनेट ने डीएवी एससीएन मेडिकल पब्लिक स्कूल के पक्ष में चाउलियागंज में सरकारी भूमि के एसी 2.50 डिसमिल के पट्टे को प्रीमियम से मुक्त करने के लिए राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।

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