भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाएगा अमेरिका

वाशिंगटन, प्रेट्र। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव ने 621.5 अरब डॉलर (करीब 40,000 अरब रुपये) की रक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में भारत के साथ उन्नत रक्षा सहयोग का प्रस्ताव भी है। इस संबंध में भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद एमी बेरा ने संशोधन पेश किया था, जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।

सदन में नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट (एनडीएए) 2018 को 81 के बदले 344 वोट से पास किया गया। एनडीएए 2018 के तहत एक अक्टूबर 2017 से शुरू होने जा रहे वित्तीय वर्ष के दौरान वार्षिक रक्षा खर्च की राशि तय होगी। इस मौके पर बेरा ने कहा, 'अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इन दोनों देशों के बीच उन्नत रक्षा सहयोग की रणनीति जरूरी है। आभारी हूं कि यह संशोधन पास हो गया। मैं रक्षा मंत्रालय की रणनीति के प्रति आशान्वित हूं। अमेरिका और भारत के बीच गठजोड़ से 21वीं सदी की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की हमारी क्षमता भी बढ़ेगी।'

एनडीएए पास होने के बाद रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री को अमेरिका और भारत के बीच रक्षा गठजोड़ बढ़ाने के लिए 180 दिनों के भीतर रणनीति तैयार करनी होगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास हस्ताक्षर के लिए भेजे जाने से पहले एनडीएए को सीनेट से पास कराना होगा।

आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो पाक को फंड नहीं

अमेरिका की ओर से पाकिस्तान को मिलने वाले रक्षा सहयोग की शर्ते कठोर की गई हैं। इस संबंध में हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव में तीन विधायी संशोधन पारित किए गए हैं। अब सहयोग पाने के लिए पाकिस्तान को आतंक के खिलाफ अभियान में संतोषजनक प्रगति का प्रमाण देना होगा।

ये शर्ते पाकिस्तान की ओर से आतंकियों और आतंकी संगठनों को मिलने वाली मदद की खबरों के चलते लगाई गई हैं। इस पर कई वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी चिंता जता चुके हैं। इस संबंध में एनडीएए में तीन संशोधनों को शामिल किया गया है। नए संशोधनों के तहत एक अक्टूबर 2017 से 31 दिसंबर 2018 के बीच अमेरिका की ओर से प्रस्तावित 40 करोड़ डॉलर (करीब 25.71 अरब रुपये) का फंड पाकिस्तान को तभी दिया जाएगा, जब अमेरिकी रक्षा मंत्री इस बात की पुष्टि करेंगे वह उत्तरी वजीरिस्तान में हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई कर रहा है।

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