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स्वीडन ने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया

स्वीडन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की वकालत करते हुए भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। उसने कहा है कि अपने भौगोलिक आकार व आर्थिक संवृद्धि के नाते भारत इसका स्वाभाविक दावेदार है। यही नहीं उसने मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (एमटीसीआर) में भी भारत को शामिल

By Kamal VermaEdited By: Published: Tue, 02 Jun 2015 06:59 PM (IST)Updated: Tue, 02 Jun 2015 08:43 PM (IST)

स्टॉकहोम। स्वीडन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की वकालत करते हुए भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। उसने कहा है कि अपने भौगोलिक आकार व आर्थिक संवृद्धि के नाते भारत इसका स्वाभाविक दावेदार है। यही नहीं उसने मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (एमटीसीआर) में भी भारत को शामिल करने का समर्थन किया है।

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एमटीसीआर 34 देशों का एक स्वैच्छिक संगठन है जिसमें व्यापक विनाश के हथियार ले जाने में सक्षम मानवरहित प्रणाली के अप्रसार के पक्षधर देश शामिल हैं। प्रधानमंत्री स्टीफन लोवन ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को लेकर मुखर्जी के साथ बैठक की। उन्होंने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता समेत तमाम मुद्दों पर स्वीडन के रुख से राष्ट्रपति को अवगत कराया। दोनों देश सामरिक बातचीत को फिर से आगे बढ़ाने पर पहले ही सहमत हो चुके हैं। इसके लिए नए सुरक्षा सलाहकारों की नियुक्ति भी की गई है। राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट पर समझौता भी हुआ है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नवतेज सरना ने कहा है कि स्वीडन के सहयोग के लिए राष्ट्रपति ने आभार जताया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दोनों देशों के एक जैसे विचार हैं। इससे पहले एक कार्यक्रम में बोलते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुए समझौते मील का पत्थर साबित होंगे।

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