वाड्रा पर बढ़ी सरकार की मुश्किलें, हाईकोर्ट को देना होगा जवाब

लखनऊ। रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ पर उठे सवालों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट की लखनऊ बैंच ने एक जनहित याचिका को मंजूर करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस संबंध में जवाब के लिए केंद्र को तीन सप्ताह का समय दिया है।

वाड्रा और डीएलएफ पर उठे सवालों के बीच सरकार की बड़ी किरकिरी हो रही है। ऐसे में हाईकोर्ट में दायर याचिका सरकार और कांग्रेस की परेशानी बढ़ा सकती है। गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल ने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप लगाया था कि रियल स्टेट कंपनी डीएलएफ ने वाड्रा को अपना हित साधने के लिए ब्याज मुक्त कर दिया था। केजरीवाल का आरोप था कि इसके ऐवज में डीएलएफ ने गलत तरीके से अपने कामों को अंजाम दिया। केजरीवाल वाड्रा और डीएलएफ के रिश्तों की जांच कराने की मांग कर रहे हैं जिसे कराने से केंद्र सरकार ने साफ इंकार कर दिया है।

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