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एसआइटी करे स्पॉट फिक्सिंग की जांच

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में आइपीएल मैचों की अनियमितताओं की जांच विशेष जांच दल [एसआइटी] से कराने की मांग की गई है। लखनऊ के सुदर्श अवस्थी की याचिका में 22, 24 और 26 मई को होने वाले आइपीएल सेमीफाइनल व फाइनल मैचों पर रोक की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि एसआइटी मामले की जल्द जांच कर सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपे। उम्मीद है कि शीर्ष अदालत मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई करेगी।

By Edited By: Published: Mon, 20 May 2013 06:31 PM (IST)Updated: Mon, 20 May 2013 09:57 PM (IST)
एसआइटी करे स्पॉट फिक्सिंग की जांच

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में आइपीएल मैचों की अनियमितताओं की जांच विशेष जांच दल [एसआइटी] से कराने की मांग की गई है। लखनऊ के सुदर्श अवस्थी की याचिका में 22, 24 और 26 मई को होने वाले आइपीएल सेमीफाइनल व फाइनल मैचों पर रोक की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि एसआइटी मामले की जल्द जांच कर सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपे। उम्मीद है कि शीर्ष अदालत मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई करेगी।

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याचिका में कहा गया है कि कोर्ट केंद्र सरकार व बीबीसीआइ को आइपीएल पर पूरी तरह रोक लगाने का निदेॅश दे। आइपीएल में बड़ी रकम का निवेश होता है, खिलाड़ियों की नीलामी होती है और उन्हें बड़ी-बड़ी बोलियों में खरीदा जाता है। आइपीएल की नौ टीमों के मालिक और फ्रैंचाइजी विदेशी मुद्रा में खिलाड़ियों, अंपायर, चीयर लीडर व कमेंन्टेटर को भुगतान करते हैं। खर्च का ब्योरा भी देश के नागरिकों को मुहैया नहीं कराया जाता। याची की चिंता आइपीएल में मौजूद राष्ट्रविरोधी व असामाजिक गतिविधियां है। मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि राष्ट्रविरोधी तत्व आइपीएल में संलिप्त हैं। वे इसमें भारी निवेश कर रहे हैं। ये राष्ट्रविरोधी तत्व खिलाड़ियों पर स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग जैसे गलत कामों के लिए दबाव डालते हैं और उन्हें धमकाते हैं।

याचिका में कहा गया है कि आइपीएल कालेधन, जुआ व अश्लीलता का अड्डा बन गया है। नतीजतन भारतीय क्रिकेट टीम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित हो रही है। भारतीय क्रिकेट टीम की जिम्मेदारी है कि वह देश के लिए खेले, जबकि वे स्पॉट फिक्सिंग, गैंबलिंग और बेटिंग में लगे हैं। इसीलिए याची राष्ट्रहित में याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से उचित निर्देश मांग रहा है। याचिका में सरकार और बीसीसीआइ के अलावा आइपीएल टीमों के मालिकों को भी पक्षकार बनाया गया है।

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