अब ग्राम पंचायत सचिवालय के कंप्यूटर से ही करने होंगे भुगतान

जागरण संवाददाता, हाथरस : ग्राम पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों का भुगतान आनलाइन होगा। पंचायत सचिवालय के कंप्यूटर से ही भुगतान करने होंगे। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने वीसी के जरिए दिशा-निर्देश दिए हैं। ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए किए जाने वाले भुगतान पंचायत सचिवालय में लगे कंप्यूटर से ही करने के आदेश शासन ने जारी कर दिया है। कहीं अन्य स्थान से भुगतान किया जाता है तो पंचायत सचिवों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायतों में आनलाइन कार्ययोजना से लेकर आनलाइन भुगतान की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। आनलाइन भुगतान के लिए ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव का डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर) लगाना अनिवार्य है। गड़बड़ी रोकने की कवायद : नई व्यवस्था के तहत पंचायत सचिवालयों में लगे कंप्यूटर से ही ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव भुगतान कर सकेंगे। इसमें गड़बड़ी न की जा सके, इसके लिए सभी ग्राम पंचायत सचिवालयों के अक्षांश और देशांतर के साथ ही कंप्यूटर का आइपी एड्रेस भी पंचायती राज विभाग द्वारा प्राप्त किया गया है। अगर किसी अन्य स्थान या अन्य कंप्यूटर से भुगतान किया जाता है तो पहले तो निदेशालय को इस संबंध में सूचना मिल जाएगी। इसके बाद संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव पर कार्रवाई की जाएगी। शासन का आदेश आने के बाद जिला पंचायत राज अधिकारी ने सभी सचिवों को आदेश जारी कर दिया है। इंटरनेट कनेक्शन बड़ी समस्या : शासन से आदेश आने के बाद पंचायती राज विभाग इस आदेश का पालन कराने के लिए निर्देशित कर रहा है। वहीं ग्राम पंचायत सचिव तर्क दे रहे हैं कि उन्हें ग्राम पंचायत के भवन में लगे कंप्यूटर से भुगतान करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन ग्रामीण अंचल में इंटरनेट न चलने से समस्या आती है। अगर इंटरनेट नहीं चलेगा तो भुगतान कैसे हो सकेगा।

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