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Delhi: कोरोना महामारी के दौरान खरीद मामले में तीन और स्वास्थ्य अधिकारियों को नोटिस

दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय ने 2021 में कोविड महामारी के दौरान लगभग 60 करोड़ रुपये के दस्ताने मास्क और रैपिड टेस्ट किट की खरीद में कथित अनियमितताओं के लिए तीन और स्वास्थ्य अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सतर्कता विभाग ने उन अधिकारियों को नोटिस भेजा है जो उन कुछ समितियों का हिस्सा थे जो इस खरीद से संबंधित थीं।

By V K Shukla Edited By: Geetarjun Published: Wed, 17 Apr 2024 12:40 AM (IST)Updated: Wed, 17 Apr 2024 12:40 AM (IST)
Delhi: कोरोना महामारी के दौरान खरीद मामले में तीन और स्वास्थ्य अधिकारियों को नोटिस
कोरोना महामारी के दौरान खरीद मामले में तीन और स्वास्थ्य अधिकारियों को नोटिस

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय ने 2021 में कोविड महामारी के दौरान लगभग 60 करोड़ रुपये के दस्ताने, मास्क और रैपिड टेस्ट किट की खरीद में कथित अनियमितताओं के लिए तीन और स्वास्थ्य अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सतर्कता विभाग ने उन अधिकारियों को नोटिस भेजा है जो उन कुछ समितियों का हिस्सा थे, जो इस खरीद से संबंधित थीं।

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इसमें निविदाएं जारी करने, कंपनियों को शार्टलिस्ट करने, अनुबंध देने आदि के काम शामिल थे।सतर्कता विभाग ने आरोप लगाया है कि अधिकारी विभिन्न कंपनियों को चलाने वाले एक विशेष परिवार के पक्ष में निविदाएं प्रबंधित करने में शामिल थे।जिन अधिकारियों को नोटिस दिया गया है उनमें डा नितिन कुमार, उर्मिला और एस के वर्मा शामिल हैं।

तीन स्वास्थ्य अधिकारियों को नोटिस मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के ओएसडी द्वारा भी इसी तरह का कारण बताओ नोटिस जारी करने के एक दिन बाद दिया गया है। सतर्कता निदेशालय ने आरोप लगाया है कि कोविड संकट की पृष्ठभूमि में एक "साजिश" रची गई थी और इसका इस्तेमाल सरकारी खजाने से करोड़ों रुपये का खेल के लिए किया गया था।

नोटिस में कहा गया है, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इन निजी कंपनियों को समृद्ध करने के लिए कोविड के संदर्भ का इस्तेमाल किया है और जानबूझकर कंपनियों के बीच गुटबंदी की अनुमति दी है।

विजिलेंस ने अधिकारियों को सात दिनों के भीतर अपना बचाव पेश करने के लिए कहा है, ऐसा न करने पर यह माना जाएगा कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है और मामले को मौजूदा नियमों के अनुसार बिना किसी नोटिस के आगे बढ़ाया जाएगा।आप सरकार ने सोमवार को दावा किया था कि मंत्रियों के कार्यालयों में काम करने वाले अधिकारियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है।


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