महिलाओं को दिल्ली में हर माह 1000 और हिमाचल में मिलेंगे 1500 रुपये, चुनाव से पहले दिल्ली की आप सरकार ने बजट में की घोषणा
मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत राजधानी में 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र की उन महिलाओं को यह सम्मान राशि मिल सकेगी जिनके पास दिल्ली का आधार और मतदाता पहचान पत्र होगा। सरकारी नौकरी सरकारी पेंशन और आय कर के दायरे में आने वाली महिलाएं इस सुविधा से बाहर होंगी। उधर हिमाचल प्रदेश में भी इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना लागू की गई।
जागरण टीम, नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार के बजट में महिलाओं को प्रति माह एक हजार रुपये सम्मान राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत राजधानी में 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र की उन महिलाओं को यह सम्मान राशि मिल सकेगी, जिनके पास दिल्ली का आधार और मतदाता पहचान पत्र होगा। सरकारी नौकरी, सरकारी पेंशन और आय कर के दायरे में आने वाली महिलाएं इस सुविधा से बाहर होंगी।
उधर, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने विधानसभा चुनाव में की घोषणा को अमल लाते हुए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना लागू कर दी। इसके तहत 18 से 60 वर्ष की हर महिला को 1500 रुपये मासिक दिए जाएंगे। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने सोमवार को विधानसभा में बजट पेश करते हुए राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने का दावा किया।
वित्त वर्ष 2025 का अनुमानित बजट 76,000 करोड़ रुपये
बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य व महिला सशक्तिकरण पर बल दिया गया है। सरकार बिजनेस ब्लास्टर्स योजना स्कूलों के बाद अब विश्वविद्यालयों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आइटीआइ) में शुरू करेगी। वित्त वर्ष 2025 का अनुमानित बजट 76,000 करोड़ रुपये का है, राशि पिछले साल की अपेक्षा 2800 करोड़ कम है। राज्य सरकार के 10 साल में यह पहला बजट है जिसमें बजट राशि बढ़ने की अपेक्षा कम हुई है। इसका असर शिक्षा और स्वास्थ्य पर पड़ेगा।
पात्र महिलाओं के फार्म भरने की प्रक्रिया होगी शीघ्र शुरू
उधर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सचिवालय के बाहर पत्रकारों से कहा कि सरकार ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा दी गई पांचवीं गारंटी पूरी कर दी है। इस पर योजना पर वार्षिक 800 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पात्र महिलाओं के फार्म भरने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होगी। इससे पहले लाहुल स्पीति में 60 वर्ष से अधिक की 2.37 लाख महिलाओं की सामाजिक कल्याण पेंशन को 1150 रुपये को बढ़ाकर 1500 रुपये किया था। उन्होंने बताया कि पहली गारंटी के रूप में 1.36 लाख राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू की गई।
680 करोड़ रुपये की शुरू की गई स्टार्टअप योजना
दूसरी गारंटी में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 680 करोड़ रुपये की स्टार्टअप योजना शुरू की गई। तीसरी गारंटी में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अप्रैल से चार अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। चौथी गारंटी में सरकार ने गाय के दूध का मूल्य 32 से 45 रुपये तथा भैंस के दूध का मूल्य 32 से 55 रुपये किया है।