विश्व हिंदू परिषद ने पुरी के श्री मंदिर में गैर-हिंदुओं के प्रवेश का विरोध किया

भुवनेश्वर, पीटीआई)। विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने शनिवार को पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर में गैर-हिंदुओं के लोगों के प्रवेश की दृढ़ता से विरोध किया और कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट में इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने के लिए एक समीक्षा याचिका दायर करेंगे, ओडिशा वीएचपी के शीर्ष नेता ने यह बात कही।

संगठन के राज्य कार्यकारिणी अध्यक्ष बद्रीनाथ पटनायक ने पीटीआई को बताया कि पुरी गजपति राजा दिव्यसिंह देब और पुरी शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती के मंदिर में कोई कदम उठाने से पहले परामर्श लेना चाहिए। वर्तमान में केवल हिंदुओं को 12 वीं शताब्दी के मंदिर में प्रवेश की अनुमति है, जिसे श्री मंदिर भी कहा जाता है। 

वीएचपी नेता ने श्री जगन्नाथ मंदिर में वंशानुगत सेवा परंपरा को समाप्त करने के सर्वोच्च न्यायालय के प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं किया। पटनायक ने कहा कि राज्य सरकार से मौजूदा स्टैंड को बनाए रखने का आग्रह किया जाएगा यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट की उच्च बेंच में एक समीक्षा याचिका दायर करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन को सभी आगंतुकों को अनुमति देने पर विचार करने के लिए निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा था कि मंदिर में हर आगंतुक को ड्रेस कोड के संबंध में नियामक उपायों के अधीन किया जाएगा और उचित घोषणा देनी होगी।

पुरी गजपति राजा और पुरी में गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य को मंदिर में कोई कदम उठाने से पहले परामर्श लेना चाहिए, उन्होंने कहा, 'कोई भी सेवा करने वाले के मूल अधिकारों से इनकार कैसे कर सकता है? अधिकारों के मंदिर के रिकॉर्ड और श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम पीढ़ियों से मंदिर में सेवा करने वालों के अधिकारों की रक्षा करते हैं।'

ओडिशा के कानून मंत्री प्रताप जेना ने कहा कि राज्य सरकार को अभी तक सर्वोच्च न्यायालय का आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। जगन्नाथ मंदिर में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर, जेना ने कहा कि यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एक "प्रस्ताव" है। इस मुद्दे पर एक सर्वसम्मतिपूर्ण निष्कर्ष निकालने के बाद ही राज्य सरकार अपना निर्णय लेगी। हम इसकी एक प्रति प्राप्त करने के बाद आदेश की सामग्री की जांच करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय देने के बाद राज्य सरकार फैसला लेगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जगन्नाथ मंदिर में सुधारों पर उत्सुक है, जेना ने कहा कि यदि आवश्यक हो तो सरकार जगन्नाथ मंदिर अधिनियम, 1954 में संशोधन करेगी।

भाजपा के वरिष्ठ नेता बिजय महापात्रा ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सर्विसेज के वंशानुगत अभ्यास को रोकना मुश्किल है और यदि किया जाता है, तो अराजकता पैदा होगी। इससे पहले, पुरी जिला न्यायाधीश ने जगन्नाथ मंदिर सर्विसेज की वंशानुगत सेवाओं को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट को सुझाव दिया था। श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम, 1952 की धारा 15 खंड 1 में सेवाविदों की वंशानुगत सेवा का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, उन्होंने सोचा कि क्यों एडवोकेट जनरल, जो पुरी जिले की रिपोर्ट जमा करने के समय राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे न्यायाधीश ने इस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश का विरोध नहीं किया?

महापात्रा ने कहा कि अन्य मंदिरों के साथ श्री जगन्नाथ मंदिर की तुलना नहीं की जानी चाहिए। पुरी मंदिर एक अनोखा मंदिर है क्योंकि सर्विटर आहार के कम से कम 120 अनुष्ठान करते हैं। महापात्रा ने सुझाव दिया कि वह, गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य, राज्य के मुख्य सचिव, कानून सचिव और एडवोकेट जनरल को इस मामले पर चर्चा करनी चाहिए और अंतिम निर्णय लेना चाहिए।