अमेरिकी मिडटर्म चुनाव: डेमोक्रेट्स की जीत से भारत को टैरिफ पर मिलेगी राहत? रूसी तेल खरीद पर चुनौती संभव

विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत को कुछ क्षेत्रों में सीमित राहत मिल सकती है, जबकि रक्षा और सामरिक साझेदारी पर निरंतरता बनी रहेगी। हालांकि अमेरिकी संसद का नया स्वरूप रूस से तेल खरीद जैसे मुद्दे या ईरान के साथ संबंधों को लेकर भारत सरकार की चुनौती बढ़ाने वाली भी साबित हो सकती है।

अमेरिका से साफ संकेत आ रहे हैं कि डेमोक्रेटिक नियंत्रित हाउस अब संसदीय समितियों के माध्यम से प्रशासन की नीतियों की जांच कर सकता है, सुनवाई आयोजित कर सकता है और ट्रंप की कुछ महत्वाकांक्षी विधेयकों को धाराशायी कर सकता है।

भारत के लिए यह स्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में द्विपक्षीय संबंधों में टैरिफ, रूसी तेल खरीद पर दबाव और एच-1बी वीजा प्रतिबंधों को लेकर तनाव बढ़ा था। फरवरी 2026 में घोषित अंतरिम व्यापार समझौते का ढांचा अभी भी अंतिम रूप नहीं ले पाया है।

भारत और अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारी लगातार कह रहे हैं कि कारोबारी समझौते को लेकर बातचीत करीब-करीब पूरी हो चुकी है और अब अंतिम रूप दिया जाना शेष है। इसके बावजूद यह याद रखना चाहिए कि ट्रंप के पास वीटो शक्ति और कार्यकारी प्राधिकरण अभी भी बरकरार है।

भारतीय पेशेवर एच-1बी स्वीकृतियों का लगभग 70 फीसद हिस्सा रखते हैं। लिहाजा ट्रंप सरकार की उक्त नीतियों का सबसे ज्यादा खामियाजा भारतीय आईटी पेशेवरों पर ही पड़ने की संभावना है। इस डर से ही कई आईटी कंपनियां अपने अमेरिका कस्टमर कंपनियों के लिए नई नियुक्तियों पर रोक लगाए हुए हैं।

डेमोक्रेटिक कांग्रेस इस फीस को कानून का रूप देने के किसी भी प्रयास को रोक सकती है और यूएससीआईएस तथा गृह सुरक्षा विभाग की नीतियों पर सख्त निगरानी रख सकती है। रिपब्लिकन नियंत्रित कांग्रेस की स्थिति में ऐसी सख्ती को विधायी समर्थन मिलने की संभावना अधिक थी।

उन्होंने पहले से ही रूस व ईरान से ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर 100 फीसद तक शुल्क लगाने संबंधी कानून को पूरा समर्थन दिया था। इस कानून को अक्टूबर 2026 में राष्ट्रपति ट्रंप ने अस्थायी रूप से अस्थगित किया है लेकिन डेमोक्रेट-नियंत्रित कांग्रेस अब ज्यादा सख्ती की मांग कर सकती है। प्रशासन से जवाबदेही मांग सकती है और जरूरत पड़ने पर सख्त प्रतिबंधों (टैरिफ) लागू करने का दबाव बढ़ा सकती है।