चीन पर निशाना, भारत पर आरोप... अमेरिकी रिपोर्ट ने 40 देशों पर उठाए सवाल
अमेरिकी व्हाइट हाउस की एक रिपोर्ट ने भारत सहित 40 से अधिक देशों पर चीनी उत्पादों को तीसरे देश के रास्ते अमेरिकी बाजारों में भेजने का आरोप लगाया है, जिससे अमेरिका को भारी नुकसान हो रहा है। भारत ने आरोपों पर कहा है कि वह रिपोर्ट की पद्धति की जांच कर रहा है और उसके पास निर्यात नियमों के मजबूत प्रावधान हैं।


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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच पिछले कुछ समय से कई मुद्दों पर मतभेद जारी हैं। व्यापार, ऊर्जा और कूटनीति जैसे क्षेत्रों में पहले से ही तनाव बना हुआ है। अब इसमें एक और मुद्दा जुड़ता दिख रहा है। यह मुद्दा व्हाइट हाउस द्वारा जारी नई रिपोर्ट ‘द ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम’ में दर्ज है।
अमेरिका ने भारत समेत 40 से अधिक देशों पर आरोप लगाया है कि वे चीनी उत्पादों को तीसरे देश के रास्ते अमेरिकी बाजारों में भेज रहे हैं। इससे अमेरिका के घरेलू उद्योगों को भारी नुकसान हो रहा है और टैरिफ राजस्व में अरबों डॉलर की चूक हो रही है।
रिपोर्ट में कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। जबकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने इस बारे में कहा है कि, हमने इस रिपोर्ट को देखा है और यह भी देख रहे हैं कि इसको तैयार करने के लिए किस तरह की पद्धति का इस्तेमाल किया गया है। जहां तक भारत का सवाल है तो हमारे यहां निर्यात या उत्पादों के निर्माण स्थल को लेकर काफी मजबूत नियम है और इस तरह के किसी भी मुद्दे को हम अपने हिसाब से निपटाते हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने 40 से अधिक अमेरिकी व्यापारिक भागीदारों, जिनमें भारत, कनाडा, यूरोपीय संघ, मेक्सिको, जापान, दक्षिण कोरिया और वियतनाम शामिल हैं, को ‘शैडो ट्रांसशिपमेंट नेटवर्क’ का हिस्सा बताया है। इस नेटवर्क के जरिए चीन ऊंचे अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए सामान को कम टैरिफ वाले देशों के रास्ते भेज रहा है।
सामान को मामूली प्रोसेसिंग, री-लेबलिंग, री-पैकेजिंग या दस्तावेजों में बदलाव के बाद तीसरे देश का बताकर अमेरिका भेजा जाता है। रिपोर्ट जारी करने के कुछ ही घंटे बाद ट्रंप के वरिष्ठ व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने कहा है कि सालों से यह ‘ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम’ कम्युनिस्ट चीन को 40 से अधिक देशों के जरिए अपने निर्यात को ‘लॉन्ड्रिंग’ करने का मौका दे रहा है।
रिपोर्ट में देशों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है। टियर-1 में ‘डाइवर्सिफाइड स्केल लीडर्स’ शामिल हैं। इसमें भारत को कनाडा, यूरोपीय संघ, इजरायल, जापान, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ रखा गया है। इन देशों में अवैध ट्रांसशिपमेंट के लिए अमेरिका के साथ अपने वैध व्यापार को जरिया बनाया जाता है।
रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2025 में मेक्सिको, भारत और वियतनाम जैसे प्रमुख हबों के जरिए चीन से अमेरिका भेजे गए सामान का मूल्य करीब 67 अरब डॉलर था, जिससे लगभग 28 अरब डॉलर का टैरिफ राजस्व नुकसान हुआ।
कुल मिलाकर अवैध ट्रांसशिपमेंट का अनुमान 40 से 303 अरब डॉलर सालाना तक लगाया गया है। केंद्रीय अनुमान 75 अरब डॉलर है, जिससे 4.5 लाख नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं और जीडीपी में 113 से 150 अरब डॉलर की कमी हो सकती है।
भारत के संदर्भ में रिपोर्ट खास तौर पर पुणे-गुजरात-चेन्नई उत्पादन बेल्ट का जिक्र करती है। यहां एचएस कोड 8413-8414 वाले पंप और कंप्रेसर चीनी उत्पादों के रूप में आए और फिर अमेरिकी बाजारों में भेजे गए। इससे अमेरिका के सिनसिनाटी, डेयटन और कोलंबस जैसे शहरों की औद्योगिक सप्लाई चेन प्रभावित हुई।
नवारो ने कहा कि पुणे से भारतीय बताकर निकलने वाला चीनी पंप असल में सिनसिनाटी या डेयटन में नहीं बन पाता। अमेरिका ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसी अवैध प्रथाओं का पता लगाने और दंड लगाने की बात कही है।
बताते चलें कि पिछले डेढ़ वर्षों में भारत-अमेरिका संबंधों में कई मुद्दों पर मतभेद उभरे हैं। अगस्त 2025 में भारत के निर्यात पर 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगा कर अमेरिका ने भारत पर दंडात्मक कार्रवाई की थी। इसके पहले भारत-पाकिस्तान संघर्ष के बाद ट्रंप द्वारा युद्धविराम का श्रेय लेने और पाकिस्तानी सेना प्रमुख को व्हाइट हाउस में आमंत्रित करने से भी दोनों देशों के बीच काफी अविश्वास पैदा हुआ है।
हाल ही में एच-1बी वीजा शुल्क में बढ़ोतरी की धमकी दी गई है और रूसी कच्चे तेल की खरीद को लेकर लगातार दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। यह नई रिपोर्ट दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में और तनाव बढ़ाने का कारण बन सकती है।
वैश्विक कारोबार की शोध एजेंसी जीटीआरआई ने व्हाइट हाउस की इस रिपोर्ट को बेबुनियाद करार दिया है और भारत सरकार से कहा है कि वह अमेरिका से इस बारे में सबूत मांगे। उन उत्पादों की लिस्ट मांगे जिसको लेकर अमेरिका आरोप लगा रहा है।
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