UPI अभी भी Free, लेकिन इसमें एक पेच; MDR कैसे करता है काम, क्या फिर लौटेगा कैश का दौर?

सरकार कह रही है कि उपभोक्ता जब कारोबारी को 2000 रुपए का यूपीआई के माध्यम से भुगतान करेंगे तो उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा, यह शुल्क कारोबारियों को लगेगा। सरकार यह भी दावा कर रही है कि कारोबारियों से कहा गया है कि इस शुल्क की वसूली वह ग्राहकों से नहीं कर सकते हैं।

टैक्स एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि 0.4 प्रतिशत के एमडीआर पर 18 प्रतिशत का जीएसटी भी लगेगा जो कारोबारी बाद में रिफंड के रूप में वापस ले सकेंगे। इससे जीएसटी कलेक्शन में सालाना 3500 करोड़ आ सकते हैं।

यूपीआई के माध्यम से महीने का एक लाख रुपए से अधिक का भुगतान प्राप्त करने वाले कारोबारी को यह शुल्क लगेगा। जो कि काफी मामूली रकम है। दूध-ब्रेड बेचने वाले छोटे दुकानदारों का भी ट्रांजेक्शन तीन-चार लाख रुपए तक का होता है।

सरकार का कहना है कि यूपीआई ट्रांजेक्शन को साइबर सुरक्षा प्रदान करने और डिजिटल इंफ्रा के संचालन में बैंकों का सालाना 10,000 करोड़ से अधिक का खर्च होता है। इस 0.4 प्रतिशत के एमडीआर शुल्क से यूपीआइ सिस्टम को और सुरक्षित और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। बैंकों से विभिन्न सेवा लेने पर भी ग्राहकों को शुल्क देना ही पड़ता है।

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