यूपी 69000 शिक्षक भर्ती मामला: 6 साल से नौकरी कर रहे टीचर्स की सुप्रीम कोर्ट से गुहार, कहा- आदेश लागू हुआ तो चली जाएगी जॉब

9500 लोगों का क्या होगा?

कोर्ट ने संकेत दिया था कि अगर ऐसा हो सकता है तो कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आदेश पारित कर सकता है।

कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर कहा था कि वह 9500 लोगों को समायोजित कर सकती है।

राज्य सरकार ने इसकी सूची भी दी थी जिसमें 4946 ऐसे उम्मीदवार शामिल थे जो चयन की मेरिट सूची में शामिल थे और जिन्होंने पूर्व में नियुक्ति का विकल्प अपनाया नहीं था।

उसी वक्त उन 4946 लोगों को चयन सूची में शामिल करने पर कुछ पक्षकारों और आरक्षित वर्ग ने सवाल उठाया था क्योंकि इससे आरक्षित वर्ग का नौकरी पाने का अवसर कम हो रहा था। मंगलवार को फिर से ये मुद्दा उठा।

सुप्रीम कोर्ट में नए सिरे से सुनवाई

पीठ ने कहा कि वह इस मामले की नये सिरे से सुनवाई करेगा और सभी पक्षों को बहस का मौका दिया जाएगा। तीन दिन लगातार मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान बीएड योग्यता रखने वालों को योग्य माने जाने पर भी बहस हुई। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का मुद्दा भी उठा।