तेज हो रही टीकाकरण की रफ्तार, अभियान के 14वें दिन रिकॉर्ड 4.40 लाख लाभार्थियों को दी गई वैक्सीन

नई दिल्ली, पीटीआइ। देश में घातक कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण की रफ्तार धीरे-धीरे तेज हो रही है। अभियान के 14वें दिन शुक्रवार को रिकॉर्ड संख्या में स्वास्थ्यकर्मियों को टीके लगाए गए। अब तक कुल 33 लाख से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि शुक्रवार को शाम सात बजे तक 4,40,681 लाभार्थियों को वैक्सीन लगाई गई।

33,68,734 लोगों को लगाया गया टीका

इनमें से 213 लाभार्थियों में प्रतिकूल प्रभाव नजर आए हैं। मंत्रालय ने कहा कि यह अभी तात्कालिक रिपोर्ट है। अंतिम रिपोर्ट रात तक तैयार होगी, जिसमें लाभार्थियों की संख्या बढ़ सकती है। मंत्रालय ने बताया कि टीकाकरण अभियान में अभी तक देशभर में कुल 33,68,734 लाभार्थियों को टीका लगाया जा चुका है। इसके लिए कुल 62,939 सत्रों का आयोजन किया गया है।

सबसे ज्यादा यूपी में टीकाकरण

मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक जितने भी लाभार्थियों को टीके लगाए गए हैं, उनमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के 4,31,879 लाभार्थी शामिल हैं। इसके अलावा कर्नाटक के 3,07,752, महाराष्ट्र के 2,57,173, मध्य प्रदेश के 2,22,193, बंगाल के 2,20,356 और गुजरात के 2,16,004 लाभार्थी भी टीका लगवाने वालों में शामिल हैं।

आंध्र प्रदेश, केरल, दिल्‍ली में यह है स्थिति

साथ ही आंध्र प्रदेश में 1,77,856, केरल में 1,35,832, बिहार में 1,10,381, तमिलनाडु में 97,126 और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 48,008 स्वास्थ्यकर्मियों को भी अभी तक वैक्सीन दी जा चुकी है।

तीन करोड़ लोगों को लगाया जाना है टीका

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को देश में टीकाकरण अभियान की शुरुआत की थी। पहले चरण में तीन करोड़ लोगों को टीका लगाया जाना है। इनमें डॉक्टर और नर्स समेत एक करोड़ स्वास्थ्यकर्मी और दो करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स शामिल हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स में पुलिसकर्मी, सफाईकर्मी और नगर निकायों के कर्मचारी शामिल हैं।

फरवरी के पहले हफ्ते से फ्रंटलाइन वर्कर्स हो टीकाकरण

समाचार एजेंसी पीटीआइ के मुता‍बिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से फरवरी के पहले हफ्ते से फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण शुरू करने को कहा है। केंद्र सरकार की मानें तो संबंधित मंत्रालयों के साथ मिलकर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा फ्रंटलाइन वर्कर्स के डाटा को अपडेट किया जा रहा है।