भारत के लिए आई दो गुड न्यूज, अर्थव्यवस्था को मिलेगा बूस्टर डोज
रुपया डॉलर के मुकाबले 33 पैसे कमजोर होकर 94.04 पर बंद हुआ, लेकिन पिछले दो महीनों में यह 2.25 रुपये मजबूत हुआ है।
भारत के लिए आई दो गुड न्यूज। (यह तस्वीर एआई द्वारा बनाई गई है)
HighLights
रुपया दो महीने में 2.25 रुपये मजबूत हुआ।
विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार में भारी निवेश किया।
कच्चे तेल की कीमतें गिरने से डॉलर की मांग घटी।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 33 पैसा कमजोर हुआ और यह 94.04 के स्तर पर बंद हुआ लेकिन रुपया की असल तस्वीर यह नहीं है। दो महीने पहले डॉलर के मुकाबले रुपये जब 96-97 के स्तर को छू रहा था तो इसके शतक (100 के स्तर के पार) लगाने की आशंका जताई जा रही थी। अब तस्वीर बदल गई है।
आज की गिरावट को भी जोड़ दिया जाए तब भी यह पिछले दो महीने में करीब 2.25 रुपये रुपये मजबूत हो चुका है। अक्टूबर की शुरुआत में यह 96 के आसपास था, जबकि अब एक दिन पहले सात महीनों के उच्चतम स्तर के करीब पहुंच गया था।
जानकारों का कहना है कि अब जबकि भारत में विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) फिर से पैसा लगा रहे हैं और क्रूड की कीमतें घट रही हैं तो रुपया और मजबूत हो सकता है। नवंबर में अब तक एफआईआई ने भारतीय शेयर बाजार में करीब 65,000-73,000 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया है, जो पिछले कई महीनों की बिकवाली के बाद बड़ा निवेश है।
डॉलर की मांग में कमी से रुपये का मिला सहारा
क्रूड की कीमत अक्टूबर के अंत और नवंबर की शुरुआत में 106 डॉलर प्रति बैरल के आसपास से घटकर अब 90-92 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई है। भारत अपनी जरूरत का करीब 85-90 प्रतिशत क्रूड आयात करता है और इसका भुगतान डॉलर में होता है। क्रूड महंगा होने पर डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया कमजोर होता है। सस्ता क्रूड आयात बिल घटाता है, जिससे डॉलर की मांग कम होती है और रुपये को सहारा मिलता है।
रुपये की इस मजबूती के पीछे आरबीआई के अक्टूबर में उठाए गए कदमों को भी बड़ा हाथ बताया जा रहा है। आरबीआई ने तेल मार्केटिंग कंपनियों (आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल) के लिए एक विशेष विंडो खोली, जिससे ये कंपनियां स्पॉट मार्केट से डॉलर खरीदने के बजाय सीधे रिजर्व से डॉलर ले सकें।
इससे स्पॉट मार्केट पर डॉलर की मांग का दबाव कम हुआ। साथ ही आरबीआई ने फारेक्स डेरिवेटिव नियमों को सख्त किया। बिना अंडरलाइंग एक्सपोजर वाले ट्रांजैक्शन की सीमा 100 मिलियन डॉलर से घटाकर 5 मिलियन डॉलर कर दी गई। बैंकों को कुछ बड़े डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स पर 20 प्रतिशत फॉरेन एक्सचेंज रिस्क रिजर्व (एफईआरआर) रखना भी अनिवार्य किया गया। इन कदमों से सट्टाबाजी और हेजिंग की लागत बढ़ी, जिससे डॉलर की मांग नियंत्रित रही।
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