केंद्र के नोटिस पर ट्विटर ने दिया जवाब, कहा- नए दिशा- निर्देशों का पालन करने का करेंगे हर संभव प्रयास
केंद्र सरकार की नोटिस पर जवाब देते हुए ट्विटर प्रवक्ता ने कहा कि ट्विटर भारत के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहा है और बना भी रहा है और इस सेवा पर होने वाली महत्वपूर्ण सार्वजनिक बातचीत की सेवा कर रहा है।
नई दिल्ली, एजेंसियां। केंद्र सरकार की नोटिस पर जवाब देते हुए इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म ट्विटर ने बताया है कि नए आइटी नियमों के अनुरूप मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। इस संबंध में और जानकारियां एक हफ्ते के भीतर सरकार से साझा की जाएंगी। आधिकारिक सूत्र के अनुसार, 'ट्विटर ने सरकार की तरफ से पांच जून को भेजे गए अंतिम नोटिस के जवाब में कहा है कि वह नई गाइडलाइन के अनुपालन के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है, लेकिन कोविड-19 महामारी के वैश्विक प्रभाव की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहा है।' सूत्र का कहना है कि ट्विटर ने इलेक्ट्रानिक्स तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी (आइटी) मंत्रालय को यह जवाब सात जून को भेजा है। इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म के एक प्रवक्ता ने कहा, 'हमने भारत सरकार को आश्वस्त किया है कि ट्विटर नई गाइडलाइन के अनुपालन का हरसंभव प्रयास कर रहा है। इस दिशा में होने वाली प्रगति से सरकार को अवगत कराया जाएगा। भारत सरकार के साथ हमारा रचनात्मक संवाद जारी रहेगा।'
Twitter has been and remains deeply committed to India, and serving vital public conversation taking place on the service. We have assured Govt of India that Twitter is making every effort to comply with new guidelines: Twitter Spokesperson (1/2) pic.twitter.com/MB7cdOWzqz
— ANI (@ANI) June 9, 2021
ज्ञात हो कि पिछले दिनों भारत सरकार के कहने पर ट्विटर ने पंजाबी रैपर जैजी-बी, सिडनी स्थित हिपहाप कलाकार एल-फ्रेश द लायन और दो अन्य लोगों का अकाउंट ब्लाक कर दिया। इन दोनों कलाकारों ने इंस्टाग्राम पर इस बात की पुष्टि की कि भारत में उनका ट्विटर अकाउंट ब्लाक कर दिया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हुए ट्विटर भारत सरकार के नए आइटी नियमों को मानने में ना-नुकर करता रहा है। जसविंदर सिंह बैंस उर्फ जैजी-बी ने पिछले साल दिसंबर में सिंघु बार्डर पर सरकार के कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन करने वाले किसानों का समर्थन किया था। सुखदीप सिंह भोगल को एल-फ्रेश द लायन के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने भी कृषि कानून विरोधी प्रदर्शनकारियों के पक्ष में ट्वीट किया था।
यह कदम उठा सकती है सरकार
पिछले दिनों केंद्र सरकार के नोटिस में कहा था कि यह आखिरी चेतावनी है। अब भी नियमों का पालन नहीं हुआ तो आइटी कानून और अन्य दंडात्मक कानूनों के तहत ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ट्विटर का इंटरमीडियरी का दर्जा खत्म किया जा सकता है, जिससे ट्विटर को मिली हुई कई छूट समाप्त हो जाएगी। इससे ट्विटर के लिए भारत में संचालन मुश्किल हो सकता है।
मंत्रालय ने नोटिस में कहा था कि ट्विटर ने अब तक चीफ कंप्लायंस आफिसर की नियुक्ति को लेकर कोई सूचना नहीं दी है। वहीं, नोडल आफिसर और ग्रीवांस आफिसर भी भारत में ट्विटर के कर्मचारी नहीं हैं, जो कि नए नियमों के खिलाफ है। ट्विटर ने भारत में अपने कार्यालय का जो पता दिखाया है, वह किसी लॉ फर्म का है। यह भी आइटी नियमों के खिलाफ है।
केंद्र की ओर से भेजे गए आखिरी नोटिस के जवाब में सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने कहा था कि ट्विटर भारत के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहा है और रहेगा। हमने भारत सरकार को आश्वासन दिया है कि ट्विटर नए दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और हमारी प्रगति का अवलोकन विधिवत साझा किया गया है। हम भारत सरकार के साथ अपनी रचनात्मक बातचीत जारी रखेंगे।