नए IT नियमों पर तनातनी के बीच ट्विटर की संसदीय समिति के सामने पेशी
संसदीय समिति ट्विटर से यह जानना चाहती है कि वह इंटरनेट मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कर रही है? ट्विटर की कार्रवाई कई बार सवालों के घेरे में रही है। ताजा मामला गाजियाबाद जिले का है जहां ट्विटर ने अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठाया।
नई दिल्ली, एएनआइ। नए आइटी नियमों पर खींचतान के बीच सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) पर संसदीय समिति ने आज शाम चार बजे ट्विटर के प्रतिनिधि को उसके समक्ष पेश होने के लिए समन जारी किया है। समिति ट्विटर से यह जानना चाहती है कि वह इंटरनेट मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कर रही है? बता दें कि केंद्र सरकार ने आइटी नियमों के उल्लंघन के कारण ट्विटर की मध्यस्थ की मान्यता खत्म कर दी है और उसके प्लेटफार्म पर किसी भी आपराधिक कृत्य के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। हाल ही में टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक (एमडी) मनीष माहेश्वरी से बेंगलुरु स्थित मुख्यालय में पूछताछ की गई। इस बीच केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने साफ कर दिया है कि ट्विटर को कानून का पालन करना ही होगा।
ट्विटर की कार्रवाई कई बार सवालों के घेरे में रही है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले का है, जहां ट्विटर ने अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठाया। गाजियाबाद जिले के लोनी में बुजुर्ग अब्दुल समद के साथ हुई मारपीट के मामले को जानबूझकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के इरादे से इंटरनेट मीडिया पर भ्रामक व झूठी जानकारी के साथ प्रसारित किया गया। इस मामले में दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में अधिवक्ता अमित आचार्य ने ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक (एमडी) मनीष माहेश्वरी, वामपंथी कार्यकर्ता व अभिनेत्री स्वरा भास्कर, वेब पोर्टल 'द वायर' की एंकर व कथित मुस्लिम अधिकार कार्यकर्ता आरफा खानम शेरवानी व कांग्रेस के नेता आसिफ खान समेत कई अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। सभी के खिलाफ सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश के आरोप में कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। रविशंकर प्रसाद ने इस मुद्दे पर ट्विटर को सवालों के घेरे में खड़ा करते हुए पूछा कि अगर ट्विटर का एक ट्वीट को मैनिपुलेटेड या अनमैनिपुलेटेड ट्वीट घोषित करने के लिए नियम है, तो ये गाजियाबाद मामले में लागू क्यों नहीं हुआ?
ट्विटर को नए आइटी नियम मानने ही होंगे
रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को कहा कि ट्विटर को काफी समय दिया जा चुका है। जब दूसरे संस्थान नए नियमों का पालन करने को तैयार हैं, फिर ट्विटर क्यों नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि जब भारतीय कंपनियां अमेरिका या दूसरे देशों में आईटी बिजनेस करने जाती हैं, तो क्या वो अमेरिका या दूसरे देशों के कानूनों का पालन करती हैं या नहीं? आपको भारत में व्यापार करना है, प्रधानमंत्री और हम सबकी आलोचना करने के लिए आपका स्वागत है। लेकिन भारत के संविधान, नियमों का पालन करना ही होगा।
दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु स्थित ट्विटर मुख्यालय में जाकर की पूछताछ
दुष्प्रचार के जरिये केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए कांग्रेस की तरफ टूलकिट तैयार करने के आरोप लगाने के संबंध में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के ट्वीट को ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया बताया था। इस संबंध में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक (एमडी) मनीष माहेश्वरी से बेंगलुरु स्थित मुख्यालय में पूछताछ की। पूछताछ में उनसे मैनिपुलेटेड मीडिया नीति के संबंध में भी जानकारी मांगी गई। भाजपा नेता संबित पात्रा की तरफ से किए गए ट्वीट के खिलाफ कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस में शिकायत की थी। इसमें दावा किया गया था कि पात्रा कांग्रेस पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। इसी दौरान ट्विटर ने भी पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया करार दिया था। ट्विटर ऐसा तब करता है, जब उसे जानकारी होती है कि सत्य के विपरीत जानबूझकर कोई सामग्री प्रचारित-प्रसारित की जा रही है। ऐसे में पुलिस ने ट्विटर से इस संबंध में जानकारी मांगी थी, लेकिन ट्विटर ने कोई जानकारी नहीं दी। इसके बाद पुलिस की स्पेशल सेल 24 मई को दिल्ली व गुरुग्राम में ट्विटर के कार्यालयों पर गई, जहां पुलिस को कोई नहीं मिला। 31 मई को स्पेशल सेल की टीम पूछताछ के लिए बेंगलुरु गई थी।