नई दिल्ली, एएनआइ। डाटा सुरक्षा विधेयक मामले में बुधवार को संयुक्त कमिटी संसदीय पैनल के समक्ष ट्विटर के प्रतिनिधियों की पेशी हुई। भारत के नक्शे को गलत तरीके से पेश करने को लेकर पैनल ने ट्विटर से लिखित जवाब मांगा है। हाल में ही ट्विटर की वेबसाइट पर लद्दाख (Ladakh) को चीन का हिस्सा बताने वाला नक्शा पेश किया गया था। यह जानकारी पैनल की अध्यक्ष मीनाक्षी लेखी (Meenakshi Lekhi) ने दी।

मामले में ट्विटर की ओर से जवाब दिया गया लेकिन पैनल के सभी सदस्य इससे संतुष्ट नहीं हुए। अध्यक्ष मीनाक्षी लेखी ने कहा, 'लद्दाख को चीन का हिस्सा बताने वाली यह हरकत भारत की संप्रभुता का अपमान है और इस अपराध के लिए 7 साल की कैद की सजा है। अमेजन के प्रतिनिधियों की पेशी आज शाम 3 बजे होगी। गुरुवार को गूगल व अन्य संगठनों को पैनल के समक्ष पेश किया जाएगा। 

भारतीय नक्शे को गलत तरीके से पेश करने पर आपत्ति

पिछले सप्ताह गुरुवार को केंद्र ने ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी को एक पत्र भेजा जिसमें भारतीय नक्शे को गलत तरीके से पेश करने को लेकर कड़ी आपत्ति जताई गई है। साथ ही इस बात पर जोर दिया गया है कि माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म द्वारा देश की संप्रभुता और एकता को निरादर करने की कोई भी कोशिश पूरी तरह नामंजूर है। सख्ती के साथ लिखे  इस खत में आईटी सचिव अजय साहनी ने चेतावनी दी है कि ऐसी कोशिशें ट्विटर के लिए न केवल अपमान लाती है, बल्कि उसकी निष्पक्षता और सही होने को लेकर सवाल भी खड़ी करती हैं। 

आज शाम 3 बजे ई कॉमर्स साइट अमेजन के प्रतिनिधियों को पैनल के समक्ष पेश होना है। इसके बाद गुरुवार को गूगल और पेटीएम के प्रतिनिधि से पैनल जवाब तलब करेगी। बता दें कि पहले अमेजन ने पैनल के समक्ष पेशी से इनकार कर दिया था। इसे पैनल की अध्यक्ष व भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने इसे विशेषाधिकार हनन बताया था। दरअसल, पैनल के समक्ष 28 अक्टूबर को ही अमेजन के प्रतिनिधियों को पेश होना था जो अब 29 अक्टूबर को होगा। अमेजन के इनकार के बाद पैनल अध्यक्ष मीनाक्षी लेखी ने कहा था कि पैनल की सर्वसम्मत राय है कि ई-कॉमर्स कंपनी पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। दूसरी ओर फेसबुक की पब्लिक पॉलिसी प्रमुख अंखी दास डाटा सुरक्षा मामले पर पैनल के समक्ष पेश हुई थी।

डाटा सुरक्षा विधेयक में हैं ये बातें- 

डाटा सुरक्षा विधेयक में इसके स्थानीय भंडारण पर बल दिया गया है। भारतीयों का संवेदनशील डेटा भारत में ही स्टोर करने और कुछ सीमित डेटा ही विदेश में स्टोर करने जैसे प्रावधान भी इसमें शामिल हैं।

 

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