समुद्री भूकंप का दस मिनट में पता लगा लेगा सुनामी केंद्र

नई दिल्ली। भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी केंद्र समुद्र तल पर आए भूकंप का पता दस मिनट के अंदर लगा देगा। इतना ही नहीं यह केंद्र अगले बीस मिनट में सुनामी की आशंका के बारे में संबंधित विभागों और अधिकारियों को सतर्क भी कर देगा।

सोमवार को विज्ञान एवं तकनीक मंत्री एस जयपाल रेड्डी ने राज्य सभा में यह जानकारी दी। उनका कहना था कि यह केंद्र हिंद महासागर के साथ दुनिया के किसी भी महासागर में आए सुनामीजनित भूकंप के बारे में दस मिनट में चेतावनी जारी कर देगा। उसके बाद बीस मिनट के अंदर यह एसएमएस, ईमेल, फैक्स और अन्य तकनीकी साधनों के जरिये अधिकारियों को भी इस बारे में सतर्क कर देगा।

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कोचिंग संस्थानों के बारे में सरकार से जवाब मांगा

देश में बेलगाम बढ़ रहे निजी कोचिंग संस्थानों की गतिविधियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री शशि थरूर ने एक सवाल का जवाब देते हुए राज्य सभा में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार के पास फिलहाल निजी कोचिंग संस्थानों के बारे में कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है। अभी तक इन संस्थानों पर नकेल कसने के लिए कोई कानून भी नहीं है।

जासूसी के आरोप में पकड़े गए 9 सैन्य अधिकारी

पिछले तीन वर्षो में सेना के 9 अधिकारियों को दुश्मन देशों के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। रक्षा मंत्री एके एंटनी ने लोकसभा में यह जानकारी दी है। एक सवाल के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि 2012-14 के बीच जासूसी के तीन मामलों का पर्दाफाश हुआ, इसमें नौ सैन्य अधिकारियों को पकड़ा गया। रक्षा मंत्री के अनुसार, इन अधिकारियों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है।

सेना में 12 सौ से अधिक अफसरों की कमी

एंटनी ने माना कि सेना के तीनों अंगों में जवानों और अफसरों की कमी है। उन्होंने बताया कि सेना के तीनों अंगों में 12,372 अधिकारियों और 39,839 जवानों की कमी है। उनके अनुसार, थल सेना में सबसे ज्यादा अफसरों और जवानों की कमी है। थल सेना 9,590 अफसरों और 22,841 जवानों की कमी का सामना कर रही है।

लड़ाकू विमान परियोजना में देरी

रक्षा मंत्री ने बताया कि रूस के साथ मिलकर पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की साझा परियोजना के क्रियान्वयन में देरी हो गई है। साथ ही देशी हल्के लड़ाकू विमान विकसित करने की परियोजना के शुरू होने में भी विलंब है।

जल विवाद हल को स्थायी ट्रिब्यूनल का गठन फिलहाल नहीं

विभिन्न राज्यों के बीच जारी जल विवाद के निपटारे के लिए एक स्थायी ट्रिब्यूनल का गठन फिलहाल नहीं होने जा रहा है। सरकार ने राज्य सभा में बताया कि विभिन्न ट्रिब्यूनल की जगह एक स्थायी जल विवाद ट्रिब्यूनल का गठन तो किया जाना है, लेकिन यह कब तक होगा, यह कहा नहीं जा सकता है। जल संसाधन मंत्री गुलाम नबी आजाद ने सदन को सूचित किया कि स्थायी ट्रिब्यूनल के गठन की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यह मसला अभी शुरुआती स्तर पर है।

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