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ट्रंप, शी और पुतिन में संयुक्त राष्ट्र सुधार पर सहमति, क्या खुलेगा भारत की UNSC में स्थायी सदस्यता का रास्ता?

Published: Sun, 22 Nov 2026 05:36 AM (IST)

अमेरिका, चीन और रूस ने यूएन में ऐसे सुधारों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जताई, जिनसे वह वैश्विक चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से जवाब दे सके और अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखने की अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी निभा सके। 

ट्रंप, शी और पुतिन में संयुक्त राष्ट्र सुधार पर सहमति (फोटो- रॉयटर)

ट्रंप, शी और पुतिन में संयुक्त राष्ट्र सुधार पर सहमति (फोटो- रॉयटर)

HighLights

  1. भारत की स्थायी सदस्यता के लिए खुल सकते हैं नए कूटनीतिक रास्ते

  2. चीन के रुख और वीटो पावर की शर्तों पर टिकी रहेगी भारत की अंतिम राह

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन के शहर शेनझेन में पहली बार त्रिपक्षीय बैठक की। यह बैठक एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग नेताओं के सम्मेलन के दौरान हुई, जिसकी सरहद पर ट्रंप ने पुतिन और शी से अलग-अलग मुलाकात भी की।

एपी के मुताबिक, तीनों नेताओं ने डिक्लेरेशन टुवर्ड्स पीस नाम की चार बिंदुओं वाली घोषणा जारी की, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुधार, तेल आपूर्ति बढ़ाने, परमाणु जोखिम घटाने और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र को सीमित करने का संकल्प शामिल है। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने यह दस्तावेज अभी जारी नहीं किया है।

संयुक्त राष्ट्र सुधार पर क्या तय हुआ

तीनों देशों ने संगठन में ऐसे सुधारों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जताई, जिनसे वह वैश्विक चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से जवाब दे सके और अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखने की अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी निभा सके। पुतिन ने कहा कि तीनों देश सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं और संगठन को आज की वास्तविकताओं के अनुरूप ढलना होगा।

भारत के लिए क्या मायने

इस प्राविधान में न तो प्रस्तावित संस्थागत बदलावों का ब्योरा है, न भारत का जिक्र, और न ही सुरक्षा परिषद की संरचना का। इन देशों की घोषणा में स्थायी सदस्यता के विस्तार या भारत के समर्थन का उल्लेख नहीं है।

रिपोर्ट के मुताबिक चीन भारत की दावेदारी का विरोध करता रहा है और तर्क देता है कि विकासशील देशों को ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। भारत लंबे समय से सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की मांग करता रहा है। इस घोषणा के बावजूद उसके लिए राह में कोई ठोस नई प्रगति नहीं दिखती।

एपी के अनुसार तीनों नेताओं के बीच कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। फ्रांस के विदेश मंत्री जां-नोएल बारो ने कहा कि ये तीनों नेता बुनियादी तौर पर हर मुद्दे पर असहमत हैं, इसलिए किसी बात पर सहमत नहीं हो सकते।

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