ट्रंप की ‘स्पेस में स्वतंत्रता’ घोषणा से चंद्रमा पर नया मुकाबला, अंतरिक्ष रेस में भारत के लिए बड़ी चुनौती

भारतीय स्पेस एसोसिएशन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. भट्ट (सेवानिवृत्त) का मानना है कि यह घोषणा अंतरिक्ष गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले प्रतिस्पर्धी ढांचों की ओर इशारा करती है। अब आर्टेमिस समूह और चीन-रूस के आईएलआरएस समूह के बीच साफ विभाजन दिख रहा है। स्पेस उपनिवेशीकरण और स्वामित्व जैसे मुद्दे भविष्य में टकराव के बीज बो सकते हैं।

भारत की स्थिति जटिल है। उसने 2023 में आर्टेमिस अकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन 1979 के मून एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने के बावजूद इसे अनुमोदित नहीं किया। अगस्त 2026 में नासा ने इसरो को अपने मून बेस प्रोग्राम में शामिल होने का न्योता दिया था। भारत का अपना स्पेस विजन 2047 है, जिसमें 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और 2040 तक मानव चंद्रमा लैंडिंग शामिल है।

भट्ट के अनुसार, भारत को अपनी स्थिति पर व्यापक राष्ट्रीय बहस करनी चाहिए। चुनौती यह है कि प्रतिस्पर्धी स्पेस शक्तियों के साथ काम करते हुए अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखे और अगले मोर्चे के नियमों में अपनी आवाज सुनिश्चित करे।