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Tripura HIV Case: त्रिपुरा सरकार ने राज्य में HIV मामलों की 'भ्रामक' रिपोर्टों पर जारी किया स्पष्टीकरण, कहा- ये आंकड़े 2007 से 2024 के हैं

Tripura HIV Case कुछ दिन पहले एक खबर सामने आई जिसमें कहा जा रहा था कि त्रिपुरा में HIV के कारण 47 छात्रों की मौत हो गई और 28 छात्र HIV पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं अब इस मामले पर त्रिपुरा सरकार ने सफाई पेश की है। राज्य सरकार ने उस रिपोर्ट को भ्रामक बताया जिसमें दावा किया गया है कि राज्य में 828 छात्र एचआईवी से संक्रमित हैं।

By Jagran News Edited By: Versha Singh Wed, 10 Jul 2024 03:15 PM (IST)
HIV मामले को लेकर किए गए दावों पर राज्य सरकार ने पेश की सफाई (प्रतीकात्मक फोटो)

एएनआई, अगरतला (त्रिपुरा)। हाल ही में त्रिपुरा में HIV से 47 छात्रों की मौत की पुष्टि हुई थी और 828 छात्र एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं, अब त्रिपुरा सरकार ने बुधवार को इस मामले को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। राज्य सरकार ने उस रिपोर्ट को "भ्रामक" बताया जिसमें दावा किया गया है कि राज्य में 828 छात्र एचआईवी से संक्रमित हैं।

सरकार ने कहा कि ये आंकड़े अप्रैल 2007 से मई 2024 तक के हैं।

राज्य सरकार ने आंकड़ों को बताया भ्रामक

रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया देते हुए, त्रिपुरा की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संदेश में कहा, यह बताया गया है कि, त्रिपुरा में 828 छात्र एचआईवी पॉजिटिव के रूप में पंजीकृत हैं और उनमें से 47 की मृत्यु हो गई है। यह रिपोर्ट भ्रामक है क्योंकि कुल आंकड़े अप्रैल 2007 से मई 2024 तक के हैं। कृपया इसे त्रिपुरा सरकार की ओर से आधिकारिक स्पष्टीकरण के रूप में नोट करें।

बता दें कि इससे पहले त्रिपुरा राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी (टीएसएसीएस) के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा यह कहा गया था कि त्रिपुरा में एचआईवी से 47 छात्रों की मौत हो चुकी है तथा 828 छात्र एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं। जिसके बाद अब राज्य सरकार द्वारा ये सफाई सामने आई है।

ये 17 सालों के आंकड़े हैं

टीएसएसीएस (TSACS) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस महीने की शुरुआत में कहा था, हमने अब तक 828 छात्रों को पंजीकृत किया है जो एचआईवी पॉजिटिव हैं। उनमें से 572 छात्र अभी भी जीवित हैं और हमने इस खतरनाक संक्रमण के कारण 47 लोगों को खो दिया है। कई छात्र देश भर के प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए त्रिपुरा से बाहर चले गए हैं।

राज्य सरकार ने अब साफ किया है कि ये आंकड़े अप्रैल 2007 से 17 सालों के मामलों का संचयी आंकड़ा दर्शाते हैं।

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