Budget 2023: और मजबूत हुआ भारत को कार्बन मुक्त बनाने का संकल्प, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,744 करोड़
Budget 2023 बजट में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 19744 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। इसके तहत वर्ष 2030 तक 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किए जाने का लक्ष्य है।
नई दिल्ली, पवन मुलुकुतला। बजट 2023 भारत के कार्बन से मुक्ति के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। प्रदूषण मुक्त विकास पर केंद्रित इस बजट में ग्रीन हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के सृजन के महत्व को रेखांकित किया गया है ताकि भारत की उर्जा विविधीकरण और ऊर्जा सुरक्षा में और सुधार लाया जा सके। नेट जीरो ऊर्जा रूपांतरण के लिए जहां 35 हजार करोड़ रुपए के तरजीही पूंजी निवेश की घोषणा उत्साहजनक है, वहीं इसका विस्तृत रूप अब भी अस्पष्ट बना हुआ है।
बजट में NGH Mission के लिए 19,744 करोड़ रुपए
बजट में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,744 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। इसके तहत वर्ष 2030 तक 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किए जाने का लक्ष्य है। इसके लिए कम से कम 125 गीगावॉट की अतिरिक्त अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की जरूरत होगी।
बजट में लद्दाख से 13 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए जरूरी ट्रांसमिशन नेटवर्क के निर्माण पर 20700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे देश में ग्रीन हाइड्रोजन को अपनाने में तेजी लाने में मदद मिल सकती है क्योंकि भारत में अक्षय ऊर्जा के दामों में पहले से ही रिकॉर्ड गिरावट आ चुकी है।
2030 तक इलेक्ट्रोलाइजर का बाजार करीब 5 बिलियन डॉलर का
अक्षय ऊर्जा क्षमता को और अधिक विस्तार दिया जाना और ठोस ट्रांसमिशन कनेक्टिविटी विकसित किया जाना ग्रीन हाइड्रोजन के दामों में कमी लाने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन की 60 से 75 प्रतिशत लागत अक्षय ऊर्जा उत्पादन से पूरी होती है।
नीति आयोग के मुताबिक वर्ष 2030 तक इलेक्ट्रोलाइजर का बाजार करीब 5 बिलियन डॉलर का होगा जो वर्ष 2050 तक 31 बिलियन डॉलर का हो जाने की संभावना है। मिशन के अंतर्गत पहले से ही घरेलू इलेक्ट्रोलाइजर उत्पादन के लिए प्रोत्साहन और इलेक्ट्रोलाइजर आयात पर सीमा शुल्क छूट पर काम किया जा रहा है ताकि हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ाया जा सके और उसे विभिन्न क्षेत्रों में अपनाया भी जा सके।
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हमें उम्मीद है कि इन प्रोत्साहनों की घोषणा तेजी से की जाएगी ताकि एक ग्रीन हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था का निर्माण शुरू किया जा सके। बजट में बंदरगाहों, इस्पात और उर्वरक उद्योगों के लिए एंड-टू-एंड कनेक्टिविटी के लिए 100 परिवहन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पहचान की घोषणा की है जो हरित हाइड्रोजन को अपनाने और बढ़ाने में महत्वपूर्ण होंगे।
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