सुप्रीम कोर्ट पहुंचा भोजशाला विवाद, हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने की तैयारी में मुस्लिम पक्ष

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार जिले के इस विवादित परिसर को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित करते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के उस दशकों पुराने आदेश को रद कर दिया है, जिसके तहत मुस्लिमों को वहां जुमे की नमाज अदा करने की इजाजत थी।

एआइएमपीएलबी के प्रवक्ता एसक्यूआर इलियास ने कहा कि यह फैसला 'प्लेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट, 1991' (उपासना स्थल अधिनियम) की मूल भावना और संवैधानिक जनादेश के खिलाफ है।

उन्होंने आरोप लगाया कि फैसले में सदियों पुराने मुस्लिम धार्मिक जुड़ाव और राजस्व रिकॉर्ड की अनदेखी की गई है। बोर्ड के अनुसार, एएसआई के अपने आधिकारिक रिकार्ड और साइनबोर्ड पर इस स्थल को हमेशा 'भोजशाला / कमाल मौला मस्जिद' के रूप में दर्शाया गया है, जो इसके साझा धार्मिक दर्जे को स्वीकार करता था।

साल 2003 की प्रशासनिक व्यवस्था के तहत हिंदुओं को मंगलवार को पूजा और मुस्लिमों को शुक्रवार को नमाज की अनुमति थी। इलियास ने कहा कि यह व्यवस्था दोनों समुदायों के दावों की एएसआइ द्वारा दी गई मान्यता थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस व्यवस्था को समाप्त कर अपने ही पुराने रुख से यू-टर्न ले लिया है।