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जम्मू-कश्मीर में अतिरिक्त केंद्रीय बल भेजेगा केंद्र

जम्मू-कश्मीर में हालात को काबू करने के लिए और अधिक केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल भेजे जाएंगे।

By Manish NegiEdited By: Published: Sat, 16 Apr 2016 09:51 PM (IST)Updated: Sat, 16 Apr 2016 09:57 PM (IST)
जम्मू-कश्मीर में अतिरिक्त केंद्रीय बल भेजेगा केंद्र

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में हालात को काबू करने के लिए और अधिक केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल भेजे जाएंगे। गृहसचिव राजीव महर्षि की अध्यक्षता में हुई बैठक में हालात की समीक्षा के बाद यह फैसला किया गया। पुलिस गोलीबारी में पांच लोगों की मौत पर चिंता जताते हुए गृहमंत्रालय ने राज्य सरकार को सुनिश्चित करने को कहा कि आगे किसी की जान न जाए। इसके लिए राज्य सरकार को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया गया है।

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घाटी में जारी हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए राजीव महर्षि की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में खुफिया ब्यूरो, केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों, रक्षा मंत्रालय के साथ-साथ गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। हालात की समीक्षा और कानून व्यवस्था के लिए राज्य सरकार की जरूरतों को देखते हुए घाटी में 3600 अतिरिक्त केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल भेजने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही राज्य सरकार को हिंसक प्रदर्शनों को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया। हिंसक प्रदर्शनों को दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई में पांच लोगों के मारे जाने के बाद घाटी के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है।

गृह मंत्रालय नें कहा है कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में लोगों की जान जाने को लेकर चिंतित है। अतिरिक्त केंद्रीय बल से घाटी में सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने में मदद मिलेगी। अर्द्धसैनिक बलों की 12 कंपनियां शनिवार को ही घाटी पहुंच जाएंगी और अन्य 12 कंपनियों के रविवार को पहुंचने की उम्मीद है।

गृहमंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वे जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और नियमित आधार पर स्थिति की निगरानी कर रहे हैैं।

गौरतलब है कि मंगलवार को हंदवाड़ा में एक जवान द्वारा एक लड़की से छेड़छाड़ के अफवाह फैलने के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे।

सुरक्षा बंदोबस्त के साथ ही बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2015 में कश्मीर दौरे के दौरान घोषित विकास पैकेज का भी जायजा लिया गया। जम्मू-कश्मीर के संपूर्ण विकास और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विकास पैकेज पर तेजी से काम करने का फैसला लिया गया। पैकेज के क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय वित्त सचिव को पहले ही लायजन आफिसर नियुक्त किया जा चुका है।

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