तेलंगाना में भी फर्जी फॉर्म-7 के जरिये वोटरों का नाम कटवाने पर होगी कार्रवाई

इससे पहले कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी फॉर्म 7 में जान-बूझकर गलत जानकारी देने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इस आदेश के बाद कई प्राथमिकी दर्ज की गई है।

खास बात यह है कि यह निर्देश ऐसे समय में दिया गया है जब इस बात के आरोप लग रहे हैं कि योग्य मतदाताओं के नाम हटाने के लिए बड़ी संख्या में फॉर्म-7 आवेदन दाखिल किए जा रहे हैं। फॉर्म-7 मतदाता सूची से नाम हटाने या किसी नाम पर आपत्ति जताने का फॉर्म है। हालांकि इसके जरिये कोई खुद का नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़वा सकता है।

जिला चुनाव अधिकारियों को भेजे संदेश में कहा गया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय को विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) संशोधन प्रक्रिया के तहत बड़ी संख्या में फॉर्म-7 आवेदन दाखिल किए जाने और इन फॉर्म के फर्जी होने के आरोपों के बारे में जानकारी मिली है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित ईआरओ (चुनावी पंजीकरण अधिकारियों) को निर्देश दिया कि वे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत उन आवेदकों के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने फॉर्म 6, फॉर्म 6ए, फॉर्म 7 या फॉर्म 8 में जानबूझकर गलत बयान या घोषणाएं की हैं। ऐसी कार्रवाई से पहले मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 20 के तहत जांच की जानी चाहिए।

गौरतलब है कि कांग्रेस और AIMIM ने भाजपा पर बड़ी संख्या में फॉर्म-7 आवेदन जमा करने का आरोप लगाया। एआइएमआइएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ता फॉर्म-7 जमा करके वोटर लिस्ट से मुस्लिम वोटरों के नाम हटाने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने चेतावनी दी कि इसके विरोध में दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की है कि मुशीराबाद में भाजपा के एक बूथ लेवल एजेंट ने 30 वोटरों के खिलाफ फॉर्म 7 के तहत आवेदन जमा किए थे जो जांच में झूठे पाए गए।

कांग्रेस पर पलटवार करते हुए राज्य भाजपा अध्यक्ष एन. रामचंद्र राव ने कहा है कि भाजपा से जुड़े किसी भी बीएलए ने ऐसा कोई फॉर्म-7 आवेदन जमा नहीं किया है।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)