नीति आयोग की बैठक में फसल विविधीकरण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर होगी चर्चा, पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को नीति आयोग की सातवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें फसल विविधीकरण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार नीति आयोग की शीर्ष संस्था परिषद में सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। जुलाई 2019 के बाद परिषद की यह पहली फिजिकल बैठक होगी।

उधर, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से कहा कि वह राज्यों के प्रति केंद्र की मौजूदा भेदभावपूर्ण प्रवृत्ति के विरोध में नीति आयोग की इस बैठक का बहिष्कार करेंगे।

मोदी को कड़े शब्दों में लिखे पत्र में केसीआर के नाम से मशहूर राव ने कहा कि भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में तभी विकसित हो सकता है जब राज्य विकसित हों। उन्होंने कहा कि मजबूत और आर्थिक रूप से सुदृढ राज्य ही भारत को एक मजबूत देश बना सकते हैं।

फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी सहित कई मुद्दे उठाएंगे भगवंत मान

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि वह बैठक में फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सहित कई मुद्दे उठाएंगे। उन्होंने कहा कि तीन साल बाद पंजाब का कोई प्रतिनिधि नीति आयोग की बैठक में शामिल होने जा रहा है।

शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार नीति आयोग की सातवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक एक स्थिर, टिकाऊ और समावेशी भारत के निर्माण की दिशा में केंद्र और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग और तालमेल का मार्ग प्रशस्त करेगी।

सामान्यत: नीति आयोग की बैठक हर साल होती है। पिछले वर्ष यह 20 फरवरी को हुई थी और इसमें बंगाल, पंजाब, तेलंगाना और गुजरात के मुख्यमंत्रियों ने भाग नहीं लिया था। गुजरात के सीएम स्वास्थ्य कारणों से बैठक में नहीं पहुंचे थे।