टाटा संस में बढ़ा टकराव, नोएल टाटा की बोर्ड मीटिंग रिकॉर्डिंग साझा करने की मांग खारिज

उस बैठक में ही एन. चंद्रशेखरन को समूह की होल्डिंग कंपनी का चेयरमैन दोबारा नियुक्त किया गया था, जबकि नोएल टाटा इस फैसले के विरोध में खड़े एकमात्र बोर्ड सदस्य थे। उक्त फैसले पर नोएल टाटा लगातार सवाल उठा रहे हैं।

टाटा संस के कंपनी सचिव सुप्रकाश मुखोपाध्याय ने 9 नवंबर को टाटा ट्रस्ट्स को लिखे पत्र में कहा है कि, 'वीडियो रिकॉर्डिंग की जरूरत सिर्फ तभी होती है जब कोई या एक से ज्यादा निदेशक आनलाइन शामिल हों। कंपनी का यह प्रचलन कभी नहीं रहा कि व्यक्तिगत रूप से आयोजित बैठकों की आडियो या वीडियो रिकार्डिंग साझा की जाए।'

पत्र में साफ लिखा गया कि कानून या आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन के तहत ऐसी रिकार्डिंग रखने या किसी को भी, यहां तक कि निदेशकों को भी, देने की कोई बाध्यता नहीं है। मीटिंग का ब्यौरा 1 अक्टूबर को बोर्ड ऐप पर अपलोड किया गया था। 8 अक्टूबर को मिली प्रतिक्रिया के बाद जरूरी बदलाव कर दिए गए हैं।

संशोधित मिनट्स (ब्यौरा) जल्द ही अपलोड किए जाएंगे और अगली बैठक में पुष्टि के लिए रखे जाने पर निदेशक अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। टाटा संस ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को भी सेक्शन 117 के तहत चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति की जानकारी दे दी है, जिसके लिए 30 दिन की समयसीमा तय है।नोएल टाटा चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति का विरोध कई कारणों से कर रहे हैं।

इनमें सबसे बड़ा मुद्दा टाटा संस की लिस्टिंग का है। आरबीआई के आदेश के बाद शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराना अनिवार्य हो गया है, लेकिन नोएल टाटा का मानना है कि चंद्रशेखरन ने इसे टालने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए। इसके अलावा समूह की डिजिटल कारोबार, एयर इंडिया और इलेक्ट्रोनिक्स बिजनेस शाखाओं के वित्तीय प्रदर्शन को लेकर भी उनकी चिंताएं हैं।

इस साल की शुरुआत में चंद्रशेखरन ने सहमति की कमी के चलते पुनर्नियुक्ति पर वोटिंग टलवाने में सफलता पाई थी। 17 सितंबर की बैठक में भी कुछ पहलुओं पर स्पष्टता न होने के कारण प्रस्ताव कुछ समय तक लंबित रहा, लेकिन बताया जाता है कि नोएल टाटा शीघ्र ही बैठक छोड़कर चले गए और इसके बाद टाटा संस ने सार्वजनिक रूप से फैसला घोषित कर दिया।

यह रिकार्डिंग को लेकर उठा विवाद टाटा ट्रस्ट्स और टाटा संस के बीच चल रही गवर्नेंस की खींचतान को और बढ़ा रहा है। अब देखना होगा कि बोर्ड की तरफ से रिकार्डिंग नहीं देने के फैसले पर नोएल टाटा क्या कदम उठाते हैं।

दैनिक जागरण ने इस बारे में जब विशेषज्ञों से बात की तो यह बात सामने आइ कि भारतीय कंपनी कानून के तहत व्यक्तिगत रूप से आयोजित बोर्ड मीटिंग की आडियो-वीडियो रिकार्डिंग रखना या निदेशकों के साथ साझा करना अनिवार्य नहीं है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173(2) और संबंधित नियमों के अनुसार, रिकार्डिंग की बाध्यता मुख्य रूप से तब होती है जब कोई या एक से ज्यादा निदेशक वीडियो कान्फ्रेंसिंग या अन्य आडियो-विजुअल माध्यम से बैठक में शामिल होते हैं।

ऐसी स्थिति में कंपनी को प्रक्रिया रिकार्ड करके सुरक्षित रखना होता है। जब सभी निदेशक शारीरिक रूप से उपस्थित हों, तब न तो कंपनी अधिनियम और न ही सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड में ऐसी रिकार्डिंग बनाने, रखने या साझा करने की कोई बाध्यता है।