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'दीपथून' पर दीप जलाने के आदेश के खिलाफ SC पहुंची तमिलनाडु सरकार, कड़ी शर्तों के साथ दी गई थी अंतरिम अनुमति

Published: Sun, 22 Nov 2026 08:18 PM (IST)

तमिलनाडु सरकार ने मदुरै की तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर 'दीपथून' पर कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की है।

'दीपथून पर कार्तिगई दीपम के आदेश पर पुनर्विचार याचिका (File Photo)

'दीपथून पर कार्तिगई दीपम के आदेश पर पुनर्विचार याचिका (File Photo)

HighLights

  1. तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की।

  2. 'दीपथून' पर कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति पर विवाद।

  3. दरगाह और दीपथून के बीच दशकों पुराना आस्था का संघर्ष।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मदुरै की तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर आस्था और अधिकार की दशकों पुरानी जंग एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गई है। तमिलनाडु सरकार के हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग (एचआरसीई) ने सुप्रीम कोर्ट के उस अंतरिम आदेश पर पुनर्विचार याचिका दायर की है।ॉ

इसमें पहाड़ी की चोटी पर स्थित प्राचीन पत्थर के स्तंभ 'दीपथून' पर 24 नवंबर को एक बार के लिए पारंपरिक कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति दी गई थी।

शुक्रवार को जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने सख्त शर्तों के साथ यह अस्थायी व्यवस्था दी थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि केवल देवस्थानम (मंदिर प्रशासन) की अधिकृत टीम और अधिकारी ही पुरातत्व विभाग (एएसआइ), पुलिस और मदुरै जिला कलेक्टर की निगरानी में यह अनुष्ठान करेंगे।

इस दौरान किसी भी जुलूस, नारेबाजी या आम जनता के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। साथ ही, जरूरत पड़ने पर सीआरपीएफ की तैनाती के निर्देश भी दिए गए थे।

दरअसल, विवाद की जड़ पहाड़ी की चोटी पर स्थित हजरत सुल्तान सिकंदर बादशाह औलिया दरगाह और 'दीपथून' स्तंभ की महज 50 मीटर की नजदीकी है। दशकों से दीप निचली ढलान पर स्थित दीप मंडपम में जलाया जाता रहा है। दरगाह पक्ष ने पूरी चोटी पर अपना स्वामित्व जताते हुए इसका विरोध किया है।

इससे पहले राज्य के मंत्री सीटीआर निर्मल कुमार ने कानूनी विशेषज्ञों से राय लेकर अगला कदम उठाने के संकेत दिए थे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह अस्थायी अनुमति मद्रास हाईकोर्ट के छह जनवरी, 2026 के फैसले पर मुहर नहीं है, जिसकी वैधता पर जनवरी 2027 के दूसरे सप्ताह में विस्तार से सुनवाई होगी।

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