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तमिलनाडु: सरकारी कर्मचारियों को मिला नए साल का गिफ्ट, डीए में हुई 4 फीसदी की बढ़ोत्तरी

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि की घोषणा की है। सरकार ने यह ऐलान किया है कि कर्मचारियों के डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जा रही है।

By Edited By: Gaurav TiwariPublished: Sun, 01 Jan 2023 03:31 PM (IST)Updated: Sun, 01 Jan 2023 03:31 PM (IST)
तमिलनाडु: सरकारी कर्मचारियों को मिला नए साल का गिफ्ट, डीए में हुई 4 फीसदी की बढ़ोत्तरी
एम.के. स्टालिन ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के डीए में की 4 प्रतिशत की बढोत्तरी।

तमिलनाडु, एजेंसी। तमिलनाडु के सरकारी कर्मचारियों को नए साल के मौके पर मुख्यमंत्री की ओर से बड़ा तोहफा मिला है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने रविवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि की घोषणा की है। सरकार ने यह ऐलान किया है कि कर्मचारियों के डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जा रही है। सीएम की इस घोषणा के साथ, सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34 प्रतिशत से बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा।

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डीए में वृद्धि से सरकार को देने होंगे 2 हजार 359 करोड़ रुपये

सीएम स्टॉलिन ने घोषणा करते हुए बयान दिया कि साल 2023 के नए साल की शुरूआत करने के लिए मेरी ओर से इसे तोहफे के रूप में स्वीकार किजिए। उन्होंने कहा कि मैं सरकारी कर्मचारियों से लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए सरकार के साथ अपना सहयोग बढ़ाने की अपील करता हूं। तमिलनाडु सरकार को सरकारी कर्मचारियों को डीए में वृद्धि के लिए अतिरिक्त 2 हजार 359 करोड़ रुपये देने होंगे।

सरकार ने स्वेच्छा से बढ़ाया डीए

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कार्यालय के बयान में कहा गया है कि भले ही यह राज्य सरकार के लिए एक बड़ा वित्तीय बोझ था, लेकिन वह अपनी इच्छा से डीए बढ़ाने की घोषणा करती है क्योंकि इससे राज्य के लोगों को लाभ होगा। कार्यालय के द्वारा जारी बयान में यह भी कहा गया है कि सरकार राज्य के लोगों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंचने के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवा से अच्छी तरह वाकिफ है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि पिछली सरकार से विरासत में मिले वित्तीय संकट में फंसे होने के बावजूद भी डीए बढ़ोत्तरी की जा रही है।

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वित्तीय संकट होने के बावजूद भी बढ़ाया गया डीए

सीएम कार्यालय ने यह भी बयान दिया कि वित्तीय संकट होने के बावजूद भी राज्य की सरकार अपने कर्मचारियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित करने के लिए कर्मचारियों को डीए में बढ़ोतरी कर रही है। कार्यालय ने यह भी कहा कि वह समान काम के लिए समान वेतन की शिक्षक की मांग पर गौर करने के लिए राज्य के वित्त सचिव के नेतृत्व में एक समिति का गठन करेगा.

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