'प्रक्रिया ही सजा नहीं बन सकती', PMLA आरोपी को ट्रायल से पहले जेल में रखने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीएमएलए जैसे विशेष कानूनों के तहत तय की गई सख्त जमानत शर्तें संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकतीं। कोर्ट ने माना कि किसी विचाराधीन कैदी को लंबे समय तक जेल में रखना, उसके जल्द सुनवाई के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

साथ ही अदालत को यह यकीन होना चाहिए कि आरोपी के निर्दोष होने के ठोस आधार हैं और जमानत पर बाहर रहने के दौरान उसके द्वारा कोई और अपराध करने की संभावना नहीं है। दूसरी शर्त आरोपी पर यह जिम्मेदारी डालती है कि वह अदालत को यकीन दिलाए कि वह दोषी नहीं है।

उसे दिसंबर 2024 में गिरफ्तार किया गया था। उसे राहत देते हुए बेंच ने कहा, "हमारा मानना है कि मुकदमे को पूरा होने में काफी समय लगेगा, क्योंकि ट्रायल कोर्ट को हजारों पन्नों के दस्तावेजों को देखना होगा और लगभग 98 गवाहों से पूछताछ करनी होगी। जब तक मुकदमा चल रहा है, तब तक अपीलकर्ता को हिरासत की कठोरताओं से नहीं गुजरना चाहिए। इसलिए अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। इसके लिए उसे ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के अनुसार जमानत बॉन्ड भरने होंगे और कोर्ट द्वारा तय की गई अन्य शर्तों का पालन करना होगा।"

बेंच ने माना कि आर्थिक अपराध बहुत गंभीर होते हैं क्योंकि ये देश के वित्तीय ढांचे पर असर डालते हैं, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि आरोपी के अधिकारों की रक्षा करना भी जरूरी है।

कोर्ट ने कहा, "जमानत के मामलों में खासकर गंभीर अपराधों के लिए अदालत का काम राज्य के अधिकारों और गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों के बीच संतुलन बनाना होता है। पीएमएलए जैसे विशेष कानूनों में जमानत देने की शर्तें बहुत सख्त होती हैं और ऐसी स्थितियां बहुत कम बनती हैं जिनमें जमानत दी जा सके। इसका सीधा कारण यह है कि बड़े पैमाने पर होने वाले आर्थिक अपराध देश के वित्तीय ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। इसका असर पूरे सिस्टम पर पड़ता है, जिससे आम जनता को भी गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं।"

अदालत ने आगे कहा, "यही वजह है कि पीएमएलए के प्रावधान इतने सख्त रखे गए हैं। साथ ही यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जांच एजेंसियों का यह कर्तव्य है कि वे मामलों की जांच जल्द से जल्द पूरी करें। कानूनी प्रक्रिया को खुद एक सजा में नहीं बदला जाना चाहिए।"

पीठ ने मनीष सिसोदिया मामले में अपने पहले के फैसले का हवाला दिया, जिसमें यह कहा गया था कि किसी अपराध का दोषी ठहराए जाने से पहले लंबे समय तक जेल में रखना, बिना मुकदमे के सजा देने जैसा नहीं होना चाहिए। साथ ही मुकदमा जल्दी पूरा होने की उम्मीद में अपीलकर्ता को अनिश्चित काल तक जेल में रखना, उसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले उसके मौलिक अधिकार (स्वतंत्रता के अधिकार) से वंचित करने जैसा होगा।

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